7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! DA Hike के बाद केंद्र सरकार ने किया अब ये बड़ा ऐलान
7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी से बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा. आइये जानते हैं लेटेस्ट अपडेट.
7th Pay Commission/HBA Interest Rates: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से फिर खुशखबरी मिली है. अब कर्मचारी आसानी से अपना घर बना सकते हैं. इस बार सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, सरकार ने कर्मचारियों (Central Govt Employee's) को घर बनाने के लिए मिलने वाले बिल्डिंग एडवांस (HBA) यानी बैंक से लिए होम लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है. सरकार ने इसकी जानकरी दी.
कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत!
अब कर्मचारियों का अपना घर का सपना और भी आसान हो जाएगा. कर्मचारी अब 31 मार्च 2023 तक इस ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं. सरकार ने इस फैसले के तहत 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है.
जानिए एडवांस के लिए क्या है ब्याज दर?
केंद्रीय कर्मचारी अब सस्ते में घर बना सकते हैं. आपको बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर एडवांस के की ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी. इस मेमोरेंडम के अनुसार, कर्मचारी अब सरकार के इस ऐलान के बाद 31 मार्च, 2023 तक 7.1 फीसदी सालान ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं जो कि पहले यह दर 7.9 फीसदी सालाना थी.
कितना ले सकते हैं एडवांस?
अब सवाल है कि आप कितना एडवांस ले सकते हैं? आपको बता दें कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारी दो तरह यानी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. साथ ही, मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो उतनी राशि एडवांस के रूप में ले सकते हैं. यानी इस सुविधा से सरकारी कर्मचारियों का घर का सपना बहुत आसान हो गया है.
जानिए क्या होता है HBA?
यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है. दरअसल, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को House Building Advance देती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के नाम पर लिए प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है.