7th Pay Commission Commission: DA Arrier पर बड़ा अपडेट, 3 किस्तों में मिलेंगे 2.18 लाख रुपये

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को उनका बकारा महंगाई भत्ता मिलने वाला है। जल्द ही कर्मचारियों को अच्छी खबर मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार 18 महीने से ठप पड़े कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाये पर चर्चा होगी।

इसके लिए कैबिनेट सचिव से चर्चा का समय तय किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के संघ के प्रतिनिधि कैबिनेट सचिव के साथ बैठक कर डीए के बकाया भुगतान की मांग करेंगे। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र 18 महीने के लिए डीए देने की मंजूरी देगी या नहीं।

बकाया राशि को लेकर बढ़ी उम्मीद

मुझे मेरा महंगाई भत्ता कब और कैसे मिलेगा? इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार इससे पहले 18 महीने के डीए को खारिज कर चुकी है, लेकिन एक बार फिर चर्चा के मौके ने कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी हैं. केंद्रीय कैबिनेट सचिव पेंशनभोगियों और कर्मचारी संघों के दबाव में डीए बकाया के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं.

18 महीने से नहीं मिला DA

इस बीच, सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। कर्मचारियों का डीए 11 फीसदी बढ़ा दिया गया है. सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के दौरान इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नतीजतन, केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून तक का तीन बकाया नहीं मिला है इस दौरान सरकार ने महंगाई भत्ता तो बढ़ाया लेकिन उसका भुगतान रोक दिया। कोरोनावायरस संकट के बाद सरकार ने फ्रीज डीए पर से प्रतिबंध हटा लिया है। जुलाई के बाद बढ़ा डीए हालांकि, कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून तक 18 महीने की अवधि का बकाया नहीं मिला है

कोर्ट से कर्मचारियों को राहत

कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता उनका अधिकार है। सरकार को पैसा नहीं रोकना चाहिए। कर्मचारियों ने डीए बकाया को लेकर कोर्ट में अपील भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से विचार करने को कहा था। कोर्ट ने माना कि एरियर कर्मचारियों का अधिकार है। सरकार बकाया राशि को फ्रीज नहीं कर सकती है।

कर्मचारियों को कितना बकाया मिलेगा?

डीए बकाया मिलने पर केंद्रीय कर्मचारियों को अच्छी रकम मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक लेवल-3 के कर्मचारियों को 11,880 रुपये से 37,554 रुपये डीए एरियर के तौर पर मिल सकता है. लेवल 13 और 14 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,2 रुपये मिल सकते हैं अब सरकार कर्मचारियों की मांगों पर क्या फैसला लेती है? इससे निकलने का रास्ता बैठक में होने वाली चर्चा पर निर्भर करेगा। इस राशि के संबंध में एक समझौता भी किया जा सकता है।