7th Pay Commission Latest News : केंद्रीय कर्मचारियों पर हो सकती हैं नोटों की बरसात, जानिए कितना बढ़ सकता है DA

नई दिल्ली: लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स (Central govt employees and pensioners) के लिए अच्छी खबर है। जुलाई में उनके महंगाई भत्ते (DA) में पांच फीसदी इजाफा हो सकता है। सरकार इसी महीने इसकी घोषणा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी पहुंच जाएगा। साथ ही उनका फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) में भी बढ़ोतरी की जा सकती है।

केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनियन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी यह 2.57 फीसदी है जिसे बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने की मांग हो रही है। अगर सरकार इसे मानती है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।

सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर साल में दो बार अपने कर्मचारियों का डीए तय करती है। जनवरी और जुलाई में डीए संशोधित करती है। जनवरी से डीए में तीन फीसदी का इजाफा किया गया था जिसके बाद यह 34 फीसदी हो गया था। अब अगर इसमें पांच फीसदी का इजाफा होता है तो यह 39 फीसदी पहुंच जाएगा। इससे 1.16 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा।

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
अभी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 1,8000 रुपये है तो 34 फीसदी के हिसाब से उसे 6,120 रुपये डीए मिलता है। अगर डीए 39 फीसदी हो जाता है तो कर्मचारी को महंगाई भत्ते के तौर पर 7020 रुपये मिलेंगे। यानी उसे 900 रुपये अधिक मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच डीए का भुगतान नहीं किया है। कर्मचारी लंबे समय से इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस पर फैसला लेती है तो कर्मचारियों को एक साथ मोटी रकम मिल सकती है।

डीए बढ़ने से कर्मचारी के पीएफ और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होता है। इसकी वजह यह है कि यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए से कटता है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सिटी अलाउंस बढ़ने का रास्ता भी साफ होता है। मीडिया में इस तरह की भी खबरें हैं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए (HRA) में भी बढ़ोतरी की योजना बना रही है। अभी कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% एचआरए मिल रहा है। यह अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर के हिसाब से दिया जाता है।

फिटमेंट फैक्टर से कितना फायदा
अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो इससे कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। अभी एंट्री लेवल पर बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। यानी एंट्री लेवल पर कर्मचारियों के मूल वेतन पर आठ हजार रुपये का इजाफा होगा। अभी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उन्हें 46,260 रुपये सैलरी मिलती है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाता है तो यह 95,680 रुपये पहुंच जाएगी।