7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों की टेंशन हुई खत्म! डीए में इजाफा तय, होली पर बढ़ने वाली है बंपर सैलरी
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Staff) के लिए खुशखबरी है. उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बंपर बढ़ोतरी होने जा रही है. इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Staff) को फायदा होगा. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि होली तक कर्मचारियों (Central Staff) की सैलरी (Salary) में इजाफे का ऐलान हो सकता है.
डीए (DA) (Dearness Allowance) में चार फीसदी की बढ़ोतरी के आसार
केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Staff) के लिए महंगाई भत्ते (DA) (Dearness Allowance) को मौजूदा के 38 प्रतिशत से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है. इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति बनी है.
श्रम ब्यूरो करता है महंगाई भत्ते की गणना
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Staff) के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो (Bureau of Labor) की ओर से जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. श्रम ब्यूरो (Bureau of Labor) श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour) का अंग है.
यानी 42 फीसदी हो जाएगा महंगाई भत्ता(Dearness Allowance)
All India Railwaymen's Federation के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने PTI-language से कहा कि दिसंबर 2022 के लिए CPI-IW 31 जनवरी, 2023 को जारी की गई थी. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है. लेकिन सरकार डीए(Dearness Allowance) में दशमलव को नहीं लेती. ऐसे में डीए (Dearness Allowance) में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है. इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है.
जनवरी 2023 से लागू होगी नई बढ़ोतरी
उन्होंने बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग(Expenditure Department) महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में वृद्धि का एक प्रस्ताव बनाएगा. इसमें इसके राजस्व प्रभाव के बारे में भी बताया जाएगा. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए Union Cabinet के समक्ष रखा जाएगा. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से लागू होगी.
बता दें कि केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike News) की समीक्षा करती है. कर्मचारियों (Central Staff) के बेहतर रहन-सहन के लिए सरकार महंगाई भत्ता देती है.