8th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों की हुई मौज! मोदी सरकार ने 8वे वेतन को लेकर दिया बड़ा फैसला, आज ही जान लें अपडेट

8th Pay Commission latest Updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरे देश में लागू हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है। हालांकि, कर्मचारियों की शिकायत है कि उन्हें जितनी सिफारिश की गई थी, उससे कम वेतन मिल रहा है। कर्मचारी संघों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप वेतन वृद्धि या 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की जाएगी। दूसरी ओर, सरकार ने स्पष्ट रूप से आठवें वेतन राशि के कार्यान्वयन के मुद्दे पर सदन में किसी भी विचार पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

न्यूनतम वेतन 26,0 रुपये तक हो सकता है

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। यह वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफी प्रमुखता देता है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है, हालांकि 7वां वेतन आयोग इसे 3.68 गुना रखने की सिफारिश करता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।

सरकार भी ला सकती है नई व्यवस्था

सूत्रों के मुताबिक सातवें वेतन आयोग के बाद कोई नया वेतन आयोग नहीं होगा। इसके बजाय सरकार एक ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी। यह एक 'स्वचालित वेतन संशोधन प्रणाली' हो सकती है, जिसमें डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर वेतन अपने आप संशोधित हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। हालांकि सरकार ने अभी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर फैसला लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे आधिकारिक कर दिया जाएगा।

निम्न आय वर्ग को अधिक वेतन मिल सकता है

मामले से जुड़े वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक महंगाई को देखते हुए निचले से मध्यम स्तर के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। अगर सरकार 2023 में वेतन का नया फॉर्मूला लेकर आती है, तो मध्यम स्तर के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है लेकिन निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। उनका मूल वेतन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है।

सरकार को ज्ञापन सौंपेगा संघ

केंद्रीय कर्मचारी संघ के एक अधिकारी के मुताबिक, यूनियन जल्द ही एक नोट तैयार कर सरकार को सौंपने वाली है. अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इंकार करती है तो संघ आंदोलन करने को मजबूर होगा। आंदोलन में कर्मचारियों के साथ-साथ पूर्व पेंशनभोगी भी शामिल होंगे।