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8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर आई बड़ी अपडेट! केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इंजाफा

मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन (न्यूनतम वेतन सीमा) 18,000 रुपये है। सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसने हर ग्रेड के लिए समान फिटमेंट लागू किया।
 
8TH PAY COMMISSION

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। चर्चा थी कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। हालांकि, सरकारी विभागों में चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग पर बातचीत आगे बढ़ रही है. 8वें वेतन आयोग की योजना साल में बनाई जा सकती है अब अगर ये चर्चाएं सच होती हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. इसका मतलब है कि उनका वेतन जबरदस्त बढ़ सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में पिछले सभी वेतन आयोगों की तुलना में चीजें अलग हो सकती हैं। मसलन, फिटमेंट फैक्टर की जगह सैलरी की समीक्षा किसी दूसरे फॉर्मूले से होनी चाहिए। साथ ही, 10 साल के अंतराल पर सालाना समीक्षा लागू की जानी चाहिए।

वेतन का नया पैमाना काम आ सकता है

मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का मूल वेतन (न्यूनतम वेतन सीमा) 18,000 रुपये है। सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसने हर ग्रेड के लिए समान फिटमेंट लागू किया। कर्मचारियों ने विरोध भी किया। तथापि, निर्धारित सीमा से अधिक विलम्ब होने पर, इसे अनुशंसाओं के अनुसार कार्यान्वित किया गया।

हालांकि खुद तत्कालीन वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली का भी मानना ​​था कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए कुछ नए मानदंड पर काम किया जाना चाहिए. मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पुराने मूल वेतन से संशोधित मूल वेतन की गणना की जाती है।

फिटमेंट फैक्टर से मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ेगी

सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे कम वेतन वृद्धि मिली है. सिफारिशों ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना रखा। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया।

हालांकि, मूल वेतन को बढ़ाकर 18,0 रुपये कर दिया गया था सूत्रों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम करके मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपये किया जा सकता है।

हर साल परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाएगी। इससे निचले क्रम के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा। साथ ही अधिकतम वेतन सीमा वाले कर्मचारियों के वेतन को 3 साल के अंतराल पर संशोधित किया जा सकता है।

चौथा वेतन आयोग कितना बढ़ा वेतन

वेतन वृद्धि: 27.6%

न्यूनतम वेतनमान: रुपये

5वां वेतन आयोग कितना बढ़ा वेतन

वेतन वृद्धि: 31%

न्यूनतम वेतनमान: 2,5 रुपये

6वां वेतन आयोग कितना बढ़ा वेतन (फिटमेंट फैक्टर)

फिटमेंट फैक्टर: 1.86 गुना

वेतन वृद्धि: 54%

न्यूनतम वेतनमान: 7,0 रुपये

सातवें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी? (फिटमेंट फैक्टर)

फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना

वेतन वृद्धि: 14.29%

न्यूनतम वेतनमान: 18,0 रुपये

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी सैलरी? (फिटमेंट फैक्टर)

फिटमेंट फैक्टर: 3.68 गुना संभव

वेतन वृद्धि: 44.44%

न्यूनतम वेतनमान: 26000 रुपये संभव

8वां वेतन आयोग आएगा या नहीं?

सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुद लोकसभा में जवाब दिया है. लेकिन, सूत्रों के मुताबिक अगला वेतन आयोग साल 2024 में लाने पर विचार किया जा सकता है। अभी आठवां वेतन आयोग आना बाकी है। 2026 में लागू होने के कारण, सरकार के पास अभी भी वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार करने का समय है।

हालांकि जो भी पैमाना होगा, वह वेतन आयोग के तहत लागू होगा। वेतन आयोग का गठन 2024 में हो सकता है। जानकारों का मानना ​​है कि देश में 2024 में आम चुनाव होंगे। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहेगी। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा।

पे-ग्रेड लेवल-1 से 3 के बीच वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी!

8वां वेतन आयोग: पे-ग्रेड के लेवल मैट्रिक्स 1 से 3 के केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें 44 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है और न्यूनतम मूल वेतन 26,000 रुपये हो सकता है। इसी क्रम में पे-मैट्रिक्स लेवल-1 तक वेतन बढ़ाया जाएगा वेतन आयोग हर 8-10 साल के बीच लागू होता है। अगली समय सीमा 2026 है