8th Pay Commission: क्या लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा 8वां वेतन आयोग ? सरकार की ओर से आया बड़ा अपडेट
Haryana Kranti News, नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपनी आय में वृद्धि के लिए उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि वे बीते कई दिनों से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। हम इस लेख में देखेंगे कि क्या है सरकार की दृष्टिकोण और क्या उम्मीदें हैं कर्मचारियों की तरफ से।
7वें वेतन आयोग के बाद का समय
इस समय, केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में सुधार की आशा है, लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब से साफ है कि फिलहाल आठवां वेतन आयोग का गठन नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस समय वेतन और भत्तों में संशोधन करने के लिए विचार नहीं कर रही है। इसके बजाय, उन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर में संशोधन की बात की है और योग्यता के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है।
सरकार का स्टैंड
वित्त राज्य मंत्री ने सरकार की दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आठवां वेतन आयोग का गठन करने की कोई योजना नहीं है। उनका कहना है कि नए वेतन आयोग की बजाय, सरकार योग्यता के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में सुधार करने का विचार कर रही है। इससे साफ होता है कि सरकार एक सातवें वेतन आयोग के माध्यम से आई सिफारिशों को लागू कर रही है और नए आयोग की आवश्यकता महसूस नहीं कर रही है।
क्या हो सकता है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में?
हालांकि, आठवां वेतन आयोग का गठन नहीं होने से कर्मचारियों को आशा की कमी है, लेकिन इससे नाते हुए सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में सुधार करने की घोषणा की है। यह संकेत है कि केंद्रीय कर्मचारियों को संभावित लाभ हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते में चार से पांच फीसदी तक का इजाफा हो सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, और यह सरकार की कोशिश हो सकती है कि कर्मचारियों को भरपूर बदलाव मिले।
इसके अलावा, यदि महंगाई भत्ता में चार फीसदी का इजाफा होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह सरकार के प्रयासों को साबित करता है कि वह कर्मचारियों के हित में कदम से कदम मिलाकर बढ़ते हैं।