Free Ration New Rule: केंद्र के फैसले से राशन कार्डधारकों की बल्ले-बल्ले! देशभर में राशन का नया नियम लागू
Ration Card Latest News: अगर आप भी राशन कार्ड के जरिए सरकार की 'मुफ्त राशन योजना' का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर पढ़कर आपको खुशी होगी। सरकार ने हाल ही में मुफ्त राशन योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार की फ्लैगशिप योजना 'वन नेशन वन राशन कार्ड' को देशभर में लागू कर दिया गया है. इसके बाद सभी राशन दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) डिवाइस अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के फैसले का असर हो रहा है।
खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, लाभार्थियों को राशन की सही मात्रा प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक स्केल से जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया है।
किसी भी दुकान से राशन लिया जा सकता है
इस नियम के लागू होने से किसी भी तरह से राशन तौल में अनियमितता का खतरा कम हो गया है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को किसी भी स्थिति में कम राशन न मिले, इसके लिए राशन डीलरों को हाईब्रिड मॉडल की प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ-साथ ऑफलाइन मोड में भी काम करेंगी। लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी उचित दर की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपना राशन प्राप्त कर सकेगा।
बदलाव का क्या हुआ?
सरकार ने कहा कि ईपीओएस उपकरणों को ठीक से संचालित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ की बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार सहायता नियमावली) 2015 की उप-धारा 10 में संशोधन किया गया है -नियम (2) के नियम 7 ) में संशोधन किया गया है।
इसके तहत, पॉइंट ऑफ़ सेल उपकरणों की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किया गया अतिरिक्त मार्जिन, यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, यदि कोई हो, का उपयोग एकीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन और रखरखाव दोनों के लिए किया जा सकता है।