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Central Employees: केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी, इन्‍हें म‍िलेगा DA में 15% बढ़ोतरी का फायदा

ऐसे कर्मचारी ज‍िनको बेस‍िक सैलरी के साथ 50 परसेंट डीए मर्ज होने का फायदा नहीं द‍िया गया. ऐसे कर्मचारियों के मौजूदा 462% डीए को बढ़ाकर 477% कर द‍िया गया है. इसके अलावा जिन कर्मचारियों को बेस‍िक सैलरी में 50 परसेंट डीए के मर्ज होने का फायदा द‍िया गया है, उनके डीए की मौजूदा दर 412 परसेंट से बढ़ाकर 427% क‍िया गया है.
 
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचार‍ियों (Central Employees News) के ल‍िए सरकार की तरफ से द‍िवाली के मौके पर महंगाई भत्‍ते को बढ़ाने का ऐलान क‍िया गया था. सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार ने कर्मचार‍ियों (Central Employees News) का डीए 4 प्रत‍िशत बढ़ाकर 46 प्रत‍िशत कर द‍िया था. अब छठे और पांचवें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है. सरकार ने इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) भी बढ़ा द‍िया है.

डीए में क‍ितना इजाफा

छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) के कर्मचारियों के लिए बेस‍िक सैलरी पर डीए मौजूदा 221% से बढ़ाकर 230% कर दिया गया है. यानी इस बार इसमें 9 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है. महंगाई भत्ते का बदली हुई दर को कर्मचार‍ियों (Central Employees News) के ल‍िए 1 जुलाई 2023 से प्रभावी की जाएगी. सरकार की तरफ से पांचवें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों का डीए भी बढ़ाया गया है. इन कर्मचारियों का डीए दो कैटेगरी के ह‍िसाब बढ़ाया गया है.

15 प्रत‍िशत की बढ़ोतरी की गई

ऐसे कर्मचारी ज‍िनको बेस‍िक सैलरी के साथ 50 परसेंट डीए मर्ज होने का फायदा नहीं द‍िया गया. ऐसे कर्मचारियों के मौजूदा 462% डीए को बढ़ाकर 477% कर द‍िया गया है. इसके अलावा जिन कर्मचारियों को बेस‍िक सैलरी में 50 परसेंट डीए के मर्ज होने का फायदा द‍िया गया है, उनके डीए की मौजूदा दर 412 परसेंट से बढ़ाकर 427% क‍िया गया है. इस तरह दोनों कैटेगरी के कर्मचार‍ियों (Central Employees News) को 15 प्रत‍िशत डीए बढ़ोतरी का फायदा म‍िल रहा है.

सातवें वेतन आयोग के तहत अक्टूबर के महीने में केंद्रीय कर्मचार‍ियों (Central Employees News) के डीए को 4 प्रत‍िशत बढ़ाया गया था. उस समय कर्मचार‍ियों (Central Employees News) का डीए 42 परसेंट था, ज‍िसे बढ़ाकर सरकार ने 46 प्रत‍िशत कर द‍िया. नई दर को 1 जुलाई से लागू क‍िया गया. सरकार के इस फैसले का फायदा 49 लाख केंद्रीय कर्मचार‍ियों (Central Employees News) और 65 लाख पेंशनर्स को म‍िला था.