सुबह होते ही केंद्रीय कर्मचारियों होने वाली है बल्ले-बल्ले, बढ़ने वाला है HRA, जानें कब से मिलेगा लाभ

Haryana Kranti, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नवरात्र के मौके पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को 4% की और डीए को 46% की महंगाई भत्ते मिलेगी। इसके साथ ही, जुलाई से महंगाई भत्ते का एरियर भी मिलने की घोषणा हो चुकी है। अब कर्मचारियों का उत्सुकता से इंतजार है कि क्या हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी वृद्धि होगी।

हाउस रेंट अलाउंस की गणना: house rent allowance

हालांकि, हाउस रेंट अलाउंस की गणना करने के लिए कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की और का इंतजार करना होगा। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को शहरों के विभिन्न कैटेगरीज़ में HRA दिया जाता है, जिसमें X श्रेणी में 27%, Y श्रेणी में 18%, और Z श्रेणी में 9% HRA शामिल है।

विस्तार से जानें

जनवरी 2024 से शुरू हो सकते हैं नए साल में और यह संभावना है कि सरकार बढ़ा हुआ HRA भी दे। सरकार ने पहले से ही वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिशा-निर्देश तय कर रखी है, जिसके अनुसार जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% या उससे अधिक होता है, तो HRA को रिवाइज़ किया जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है, और अगर सरकार इसे फिर से 4% बढ़ाती है, तो DA 50% हो जाएगा, जिससे HRA में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

नई दिशा-निर्देश और संभावनाएं

अनुमान है कि जनवरी 2024 से कर्मचारियों को नए HRA में वृद्धि हो सकती है, जिससे X श्रेणी के शहरों/कस्बों में रहने वालों को 30%, Y श्रेणी में 20%, और Z श्रेणी में 18% HRA मिल सकता है। सरकार ने यह भी तय किया है कि HRA की गणना करते समय कर्मचारी की बेसिक सैलरी को ध्यान में रखा जाएगा।

हाउस रेंट अलाउंस

हाउस रेंट अलाउंस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ है। इससे उन्हें उच्च शहरों में निवास करने की सुविधा मिलती है, और उन्हें अपने निवास स्थान के किराये में सहायता होती है। विभिन्न स्तरों और संगठनों में हाउस रेंट अलाउंस की राशि और गणना की जाने वाली प्रक्रिया में अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्यत: यह व्यक्ति की सैलरी के हिसाब से तय की जाती है।

विकास की दिशा में

कर्मचारी संघों का अनुमान है कि सरकार अगले HRA रिविजन में न्यूनतम रेंट अलाउंस को 10% तक बढ़ा सकती है। यह विकास कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उन्हें उच्च शहरों में बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा।

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