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Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार जल्द दे सकती है तोहफा, डीए बढ़ाने की तैयारी

7th Pay Commission DA Hike News केंद्र सरकार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)(DA) 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर सकती है. पिछली बार सरकार ने बढ़ोतरी सितंबर में की थी
 
7th Pay Commission DA Hike News

DA Hike News: केंद्र सरकार जल्द अपने एक करोड़ कर्मचारियों और पेशनर्स (central staff) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में वृद्धि कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी 4 प्रतिशत तक की हो सकती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों (Central Staff News) का महंगाई भत्ता (DA Hike News) 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो सकता है।

बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स (Central Staff News) को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA Hike News) कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (Consumer Price Index for Industrial Workers: CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। सीपीआई- आईडब्लू (CPI-IW) को लेबर ब्यूरो (Labor Bureau) की ओर से जारी किया जाता है।

4 प्रतिशत बढ़ सकता है (DA)(Dearness Allowance)

ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने समाचार Agency PTI से बात करते हुए कहा कि दिसंबर 2022 के लिए CPI-IW 31 जनवरी, 2023 को जारी किया गया था। इसके आधार पर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है, लेकिन सरकार दशमलव में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) नहीं बढ़ाएगी और यह चार प्रतिशत बढ़कर 42 प्रतिशत हो सकता है।

उन्होंने आगे बताया कि Ministry of Finance का Expenditure Department अपने डीए (Dearness Allowance) बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करेगा और इसे Union Cabinet के समक्ष मंजूरी के लिए रखेगा।

एक जनवरी से प्रभावी होगा नया महंगाई भत्ता ( New Dearness Allowance)

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी। मौजूदा समय में सभी एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनर्स को 38 प्रतिशत का महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

सितंबर 2022 में बढ़ा था महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)(DA Hike)

पिछले साल सितंबर 2022 में सरकार की ओर से आखिरी बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था कर्मचारियों और पेंशनरों (Central Staff) को बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) प्रदान किया जाता है। यह बढ़ोतरी एक जुलाई, 2022 से प्रभावी हुई थी। इसे साल में दो बार सरकार की ओर से बढ़ाया जाता है।