Employees Honorarium Hike: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वित्त विभाग ने कर्मचारियों का मानदेय 10% बढ़ाने को दी मंजूरी, जल्द जारी होंगे आदेश
Employees' Honorarium Hike
Haryana Kranti News, नई दिल्ली : उत्तराखंड के यूपीएनएल कर्मचारियों (UPNL employees of Uttarakhand) के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उपनल कर्मचारियों का मानदेय (Employees' honorarium) 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग (Department of Finance) ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने कहा है कि जल्द ही मानदेय वृद्धि (Honorary Increase) का शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। इस मानदेय वृद्धि से राज्य के 25 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा.
10 प्रतिशत बढ़ेगा मानदेय, जल्द जारी होगा शासनादेश
सचिव सैनिक कल्याण (Secretary Military Welfare) दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई है, जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा. इससे सैलरी में 1200 रुपये से 3600 रुपये तक का फायदा होगा. आंदोलन अवधि के दौरान की छुट्टियों को कर्मचारियों की अनुमन्य छुट्टियों में समायोजित किया जाएगा।
उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कहा कि कर्मचारियों को विभाग से लगातार हटाने, ऊर्जा निगमों में स्थगित महंगाई भत्ते समेत अन्य मांगों को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, जो 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी.
आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2021 में कर्मचारियों की मानदेय दरों में बदलाव किया गया था. राज्य सरकार ने 2004 से अब तक उपनल कर्मचारियों के मानदेय में सात बार वृद्धि की है तथा प्रोत्साहन भत्ते में दो बार संशोधन किया है।
सीएम के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था
दरअसल, उपनल कर्मी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया. इसके बाद 12 फरवरी से उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे कई विभागों का सरकारी कामकाज प्रभावित होने लगा. इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और सचिव सैनिक कल्याण ने कर्मचारी संघ से मुलाकात की और मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों पर आश्वासन दिया.
रोडवेजकर्मियों के डीए एरियर को भी मंजूरी
शुक्रवार को उत्तराखंड रोडवेज बोर्ड की 35वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम फैसला रोडवेज कर्मचारियों के एरियर-डीए को मंजूरी देना है. इससे 2500 से अधिक रोडवेज कर्मचारियों को फायदा होगा। कैबिनेट में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यात्रा अवधि के तीन माह के लिए निश्चित मानदेय पर नियुक्त कर सकता है।
कैबिनेट ने रोडवेज को चारधाम यात्रा के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं लेने की भी अनुमति दे दी है. हालांकि, महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) सुविधा देने का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है।