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Kendriya Karmchari DA: कर्मचारियों को कब तक मिलेगा 18 महीने का बकाया DA? होली के बाद हो सकता है फैसला

DA Increase : कर्मचारियों (Central Staff) और लाखों पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है कि सरकार होली के बाद महामारी के दौरान रुके 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrear) का तोहफा दे सकती है. केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) जारी किया जाए.

 
7th pay commission

Pay Commission: सरकारी कर्मचारी (Central Staff) काफी वक्त से 18 महीने के बकाया डीए का इंतजार कर रहे हैं. वहीं ऐसी रिपोर्ट्स है कि सरकार की ओर से 18 महीने के बकाया डीए (Dearness Allowance) पर फैसला लिया जा सकता है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)की सिफारिशों के आधार पर 18 महीने के लंबित DA एरियर (DA Arrear) का इंतजार कर रहे कर्मचारियों (Central Staff) के लिए जल्द ही खुशखबरी आ सकती है.

वेतन आयोग

दरअसल, इन कर्मचारियों (Central Staff) को इस साल होली के बाद जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है. कर्मचारियों (Central Staff) और लाखों पेंशनभोगियों को बेसब्री से इंतजार है कि सरकार होली के बाद महामारी के दौरान रुके 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrear) का तोहफा दे सकती है. केंद्रीय कर्मचारी (Central Staff) लगातार मांग कर रहे हैं कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया महंगाई भत्ता (!8 Month DA Of Central Staff) जारी किया जाए.

सातवां वेतन आयोग(7th Pay Commission) 

हाल ही में जेसीएम सचिव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बकाया पर बातचीत के लिए समय मांगा था और मांग की थी कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) कर्मचारियों (Central Staff) का अधिकार है, इस पर निर्णय लिया जाए. अगर सरकार 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)के तहत डीए बकाया प्राप्त करने की उनकी मांग को मान लेती है तो केंद्रीय कर्मचारियों (Central Staff) के बैंक खाते में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. यही वजह है कि कर्मचारी (Central Staff) अपनी मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं.

पे कमीशन(Pay Commission update) 

बता दें कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए थे. इस दौरान केंद्र सरकार ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Staff) और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) पर रोक लगा दी थी. हालांकि कोविड-19 महामारी के कम के बाद से कमर्चारी (Central staff) इस राशि की मांग कर रहे हैं. कर्मचारी (Central staff) काफी वक्त से सरकार से राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं.