अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 25 लाख रुपये का फायदा, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली: हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी। अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया जिससे कर्मचारियों को और बड़ी फायदा मिलेगा।

इस फैसले से कर्मचारियों को खुद घर बनाने का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। दरअसल मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस की ब्याज दर में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है।

सरकार द्वारा की गई इस कटौती का फायदा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ही ले सकते हैं। आपको बता दें कि पहले यह दर 7.9 फीसदी सालाना थी, लेकिन अब इसमें 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी गई है। इस हिसाब से केंद्र सरकार के कर्माचारी 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं जो सिर्फ 31 मार्च 2023 तक की गई है।

ले सकते है 25 लाख तक का एडवांस :

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) नियम 2017 के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचार घर बनाने या खरीदने के लिए एडवांस ले सकते हैं जो कि साधारण ब्याज पर दिया जाता है। वहीं बैंक चक्रवृद्धि ब्याज पर होम लोन देते हैं।

इस नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं। इसके आलावा मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कम हो उतना पैसा एडवांस में ले सकते हैं।

एडवांस से चुका सकते हैं बैंक का होम लोन :

घर बनाने या फ्लैट या घर खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को भी केंद्रीय कर्मचारी एडवांस लेकर चुका सकते हैं। यह एडवांस स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारी ले सकते हैं। लेकिन अस्थायी कर्मचारियों के मामले में नौकरी लगातार पांच साल की होनी चाहिए।

केंद्र कर्मचारी उसी दिन से एडवांस ले सकते हैं जिस दिन से उन्होंने बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया हो। बैंक-रीपेमेंट के लिए एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर HBA Utilization Certificate जमा करना होगा।