Old Pension Scheme: इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, कैबिनेट में हो गया बड़ा फैसला
Old Pension Scheme : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक, जो सरकारी कर्मी 1 अक्टूबर 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इससे 6000 से अधिक कर्मियों को लाभ होगा.
पुरानी पेंशन योजना लाभ
यह नई योजना 1 अक्टूबर 2005 से पहले भर्ती हुए उन सभी कर्मियों के लिए है, जिन्होंने सरकारी काम किया है और अब पेंशन योजना में शामिल होने के हकदार हैं। इससे वृद्ध कर्मियों को एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन योजना से लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी।
वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी
उत्तराखंड सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में भी उल्लेखनीय सुधार किया है। इन कर्मचारियों को प्रति वर्ष 2,400 रुपये का वर्दी भत्ता दिया जाएगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। यह नया वर्दी भत्ता कर्मियों के लिए एक अच्छा प्रयास होगा और उनकी वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्णय
हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके अनुसार सोलर वॉटर हीटर प्लांट लगाने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इससे हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी और हमारे लोग निर्जन ऊर्जा स्रोतों की ओर भी प्रोत्साहित होंगे।
ये फैसले कैबिनेट में लिए गए
प्रदेश के चार राज्य विश्वविद्यालयों और 119 महाविद्यालयों में 123 योग प्रशिक्षक तैनात किये जायेंगे
गुप्तकाशी और कैम्पटी को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी
राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी
उत्तराखंड में नदियों-नालों को पुनर्जीवित करेगा 'सारा'-14
सोलर वॉटर हीटर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी
मंत्रिमंडल ने सौर वॉटर हीटर संयंत्रों की स्थापना के लिए उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) के माध्यम से वॉटर हीटर प्लांट लगाने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा वॉटर हीटर की क्षमता के अनुसार बिजली बिल में 1.50 रुपये प्रति लीटर की छूट दी जाएगी.
महासंघ की मांगे पूरी
कैबिनेट ने सचिवालय के अलावा अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए वर्दी भत्ते के प्रावधान में संशोधन किया है। 2011 के अध्यादेश के अनुसार, इन कर्मचारियों को दो साल में ग्रीष्मकालीन वर्दी और चार साल में शीतकालीन वर्दी प्रदान की जाती है। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ बाजार मूल्य पर अनुमन्य वर्दी और सिलाई दरें बढ़ाने की मांग कर रहा है। सरकार ने यह मांग पूरी की. इन कर्मचारियों को अब वर्दी भत्ते के तौर पर 2400 रुपये सालाना मिलेंगे.