7th Pay Commission: कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, बकाया पैसा मिलने से होंगे मालामाल

नई दिल्ली: अब बड़ा हुआ पे स्केल बात की जाए तो एक जनवरी 2016 से लागू होगा सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 बढ़ा हुआ वेतन देने का देने का आदेश मिल चुका है। इसके अलावा 11 महीने के अंदर हरीयर की रकम तीन किस्तों में देने का भी आदेश दिया गया है। इसका फायदा लगभग 25 हजार से ज्यादा अधिकारियों को मिलने जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो देश के लगभग 25000 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को बड़ी राहत देने के दौरान एक जनवरी 2016 से बड़े हुए तमाम को लागू करने का आदेश दिया गया है। उन्हीं तीन किस्तों में देखा जाए तो बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्देश और राज्य सरकारों को मिल चुका है।

इसके तहत देखा जाए तो पहले 3 महीने के अंदर 25% बकाया को मां अगले 3 महीने में 25% और बाकी रकम वाला 30 जून 2023 तक पेमेंट किया जाना है। काश भारतीय मानी जा रही है कि चीफ जस्टिस एनवी रमण ने इस बात को लेकर संकेत अप्रैल में ही देना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया था कि न्यायिक अधिकारियों को जल्द वेतन आयोग संबंधित मुद्दों पर एक अच्छी खबर मिलने वाली है।

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों का वेतन सातवें केंद्रीय वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए सिफारिश के रूप से प्रभावित कर दिया गया था। का वेतन पिछली बार 2006 में संशोधन करने का ऐलान किया गया था

उसके बाद देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पालिका के लिए आयोग का गठन कर दिया था। हालांकि इस पर राज्यों की थी कि काफी अलग है इससे कुछ अधिकारी वेतन आयोग की सिफारिश को लेकर अधिक वेतन हकदार होने वाले हैं।