कर्मचारियों के 18 महीने का बकाये DA एरियर को लेकर सरकार ने जारी किया अपडेट, जाने 18 महीने का DA Arrears मिलेगा या नहीं...
18 months DA Arrears 2023: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए/डीआर में चार फीसदी की बढ़ोतरी (4%Four per cent increase in DA/DR) की गई है. हालाँकि, सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी के दौरान रोके गए 18 प्रतिशत डीए बकाया पर कोई टिप्पणी नहीं की। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.के. श्रीकुमार ने उठाया था मुद्दा
Haryana Kranti, नई दिल्ली: कर्मचारी पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हुए, श्रीकुमार ने सचिव (पी), डीओपीटी से आग्रह किया है कि 18 महीने के 'डीए' (18 months of DA) के बकाया का हकदार कार्मिक है। कार्मिकों एवं पेंशनरों को इस दिवाली पर उपहार स्वरूप डीए/डीआर एरियर (DA/DR Arrears) जारी किया जाए। महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए थे.
वित्त मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट-
डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है. नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA) के वरिष्ठ सदस्य और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (All India Defense Employees Federation) के महासचिव सी.के. श्रीकुमार ने कहा कि कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे, पुरानी पेंशन बहाली समेत कई अन्य मांगें लगातार उठाई जा रही हैं।
इन सबके साथ ही कोरोना वायरस महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के DA/DR के भुगतान की लड़ाई भी जारी है. कैबिनेट सचिव को 18 महीने के डीए बकाया के भुगतान के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड' (JCM) द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है। रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भी सौंपी जा चुकी है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है.
कोरोना काल में रुका डीए भुगतान-
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों को निलंबित कर दिया था। उस समय सरकार ने कहा था कि आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। इसके बाद नेशनल काउंसिल (JCM) सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया। कर्मियों को बकाया राशि मिलने की उम्मीद है. पिछले बजट सत्र में केंद्र सरकार ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था.
सी.एस. श्रीकुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट है. केंद्र ने 2020 की शुरुआत में COVID-19 की आड़ में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA/DR पर प्रतिबंध लगा दिया था उस वक्त केंद्र सरकार ने कर्मियों को 11 फीसदी डीए के भुगतान पर रोक लगाकर करोड़ों रुपये की बचत की थी. इसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 महीने के बकाया भुगतान को लेकर सरकार को कई विकल्प सुझाये थे. इनमें बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान भी शामिल था।
सरकार की घोषणा का ये निकला मतलब-
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महामारी के बाद घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. उस समय, उन्होंने एरियर के बारे में कुछ नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का मतलब है कि 1 जुलाई से बढ़ी हुई डीए दर 28 फीसदी मानी जाएगी।
इसके मुताबिक, जून 2021 से जुलाई 2021 के बीच डीए अचानक 11 फीसदी बढ़ गया, जबकि डेढ़ साल की अवधि में डीए दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई तक डीए/डीआर पर रोक लगा दी गई थी. कोरोना वायरस संक्रमण काल (Corona Virus infection Period) के दौरान डीए की तीन किस्तें (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) निलंबित कर दी गई थीं। सरकार ने जुलाई में महंगाई भत्ता बहाल कर दिया था तब सरकार 18 महीने का बकाया तीन किश्तों में देने पर चुप थी.
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