केंद्रीय बजट में होगी 8th Pay Commission की घोषणा? Salary Hike पर सरकार दे सकती है सौगात

Union Budget 2023 7th Pay Commission latest Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी को लोकसभा में देश का आम बजट(Union Budget 2023) पेश करेंगी संभावना है कि वे इस बजट में कर्मचारियों की सैलरी(Kendriye karmchariyon ki salary hike)  बढ़ाने के लिए नए ऐलान कर सकते हैं। आखिरी बार  7th Pay Commission 8 साल पहले आया था। क्या सरकार 8th Pay Commission की घोषणा करेगी या इसकी जगह कोई नया सिस्टम लाएगी? इस पर भी कोई बड़ा ऐलान हो सकता है।

8th Pay Commission की घोषणा क्या होगी?

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, देश में अगले साल संसदीय आम चुनाव होने हैं। इन चुनावों में केंद्रीय कर्मचारियों(Kendriye karmchari) की स्थिति बहुत मायने रखती है। इसलिए सरकार इस वर्ग को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। माना जा रहा है कि सरकार अगले संसदीय चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Staff) की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।

वेतन वृद्धि(salary hike) बन सकती है नई व्यवस्था

इस बीच कर्मचारी संगठन अपने लिए 8th pay commission की घोषणा की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि पिछले 7th pay commission में कर्मियों को बहुत कम वेतन वृद्धि मिली थी. हालांकि, सरकार इसके बजाय कर्मचारियों के लिए एक स्वचालित प्रणाली पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों के वेतन को हर साल स्वचालित रूप से संशोधित किया जाता है। आगामी बजट में सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है।

सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है

सरकार की मंशा सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th pay commission की घोषणा के बजाय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तरह अच्छी वेतन वृद्धि देने की है। एक सरकारी समिति भी इस मामले पर विचार कर रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसके पास नया वेतन आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नए वेतन आयोग के गठन की संभावना नहीं है।

महंगाई भत्ते(Dearness Allowance)  पर क्या होगा सरकार का रुख?

करीब 8 साल पहले लागू हुए 7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में कर्मचारियों को कई फायदे दिए गए थे। इसके तहत कर्मचारियों का बोनस हर 6 महीने में रिवाइज हो जाता है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी उसके होश से आप बढ़ती जा रही है। अब कर्मियों की पॉलिसी इस बात पर है कि नई व्यवस्था लागू होने पर भी इसमें शामिल सभी अपनी स्वचालित समीक्षा पहले की तरह होती रहेगी या इसमें किसी तरह का बदलाव किया जाएगा। इसी मुद्दे पर अब सबकी दावेदारी हुई है।