Haryana License Armour: पंचायत चुनाव में लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करने वालों पर गिरेगी गाज, गृहमंत्री विज ने मांगा ब्यौरा

चंडीगढ़। राज्य में पंचायत चुनाव और उपचुनाव के दौरान हथियार जमा नहीं कराने वालों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को पंचायत क्षेत्र से बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। यानी काफी संख्या में लोगों ने नियमों का पालन करते हुए अपने लाइसेंसी हथियारों को परंपरा और नियम के मुताबिक थाने में जमा करा दिया.

लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने बार-बार के निर्देश के बावजूद अपने हथियारों को पुलिस थाने में सरेंडर नहीं किया, चुनाव के दौरान उनके दुरुपयोग की शिकायतों का उल्लेख नहीं किया। राज्य के गृह मंत्री विज ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए एसीएस गृह के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी कर सभी जिलों को ब्योरा भेजने को कहा है.

चुनाव के दौरान शस्त्र सरेंडर करने के संबंध में विज ने पुष्टि की, "आदेश हैं और चुनाव से पहले सरकार ने अपने सभी हथियार सरकार को सरेंडर करने के आदेश भी जारी किए थे, लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि लाइसेंसी शस्त्रों का दुरूपयोग किया गया है. विज ने कहा: "इसका मतलब है कि बहुत से लोगों ने अपने हथियार सरेंडर नहीं किए हैं इसलिए ऐसे लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इसलिए मैंने विभाग को लिखा है कि ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें अपने हथियार सरेंडर नहीं करने चाहिए...'' .

विज ने मंगलवार को हरियाणा होम विभाग की ओर से एक पत्र लिखकर सभी जिलों के एसपी से ब्योरा मांग लिया है। उनके जिलों में कितने लाइसेंसी हथियार हैं, कितने लोगों ने चुनाव के दौरान जमा कराए, जिन्होंने जमा नहीं कराए, उन पर क्या क्या कार्रवाई की गई, अगर नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई, जिसके बाद से हथियार रखने औऱ चुनाव के दौरान अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इनका प्रदर्शन करने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है।