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यूपी में इन कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, नहीं होगा प्रमोशन, आदेश जारी, पूरी करनी होगी प्रक्रिया

 
Government of UP

Haryana Kranti News, लखनऊ: योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने हाल ही में अपने नए एक्शन प्लान के साथ मानव संपदा पोर्टल (Human Resources Portal) पर चलने वाले अफसरों और कर्मचारियों की नजर तेज करने का एलान किया है। सरकार ने लापरवाह और काम में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को नकारात्मक प्रभाव डालने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, अब पदोन्नति की प्रक्रिया में भी कड़ी कदम उठाए जा रहे हैं।

मानव संपदा पोर्टल का महत्व

योगी सरकार ने मानव संपदा पोर्टल को महत्वपूर्ण बनाया है। इस पोर्टल के माध्यम से अफसरों और कर्मचारियों को अपनी अचल और चल संपत्तियों की पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। इससे सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनके अधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्तियों को लेकर किसी भी अनैतिकता या लापरवाही में शामिल नहीं हैं।

नए एक्शन प्लान के तहत पदोन्नति का निर्णय

शासनादेश के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि आने वाली पदोन्नति कमेटी की बैठकों में सिर्फ उन अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा, जो ने अपनी संपत्तियों की पूरी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कर दी है। इसका मतलब है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस पोर्टल पर अपनी संपत्तियों की जानकारी नहीं देगा, उसे पदोन्नति का मौका नहीं मिलेगा।

प्रणालीकृत प्रक्रिया में सुधार

यह नया एक्शन प्लान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रणालीकृत प्रक्रिया में सुधार करने का हिस्सा है। इससे न केवल अधिकारी और कर्मचारी जवाबदेह होंगे, बल्कि सरकार भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पदों को भरने में सक्षम होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य और ईमानदार अधिकारी ही उच्च पदों पर पहुंचेंगे।

डीपीसी में कड़ाई से पालन की जाएगी

अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने यह भी स्पष्ट किया है कि डीपीसी में होने वाली चयन समिति की बैठकों में इस निर्णय का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इससे अधिकारी और कर्मचारी समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होंगे और उन्हें अपनी संपत्तियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाने की आवश्यकता महसूस होगी।