महाराष्ट्र में हुए IAS अधिकारियों के तबादले, इनको मिली नई पोस्टिंग, देखें सूची
Haryana Kranti, मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने फिर से राज्य के आईएएस अधिकारियों के तबादले (Transfers of IAS Officers) किए हैं, जिससे प्रशासनिक फेरबदल जारी है। यह प्रवृत्ति महाराष्ट्र को एक नए प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखने का एक मैदान है, जहां पांच बड़े आईएएस अधिकारियों को नई पदस्थापना सौंपी गई है। इसमें आशीष शर्मा, प्रवीण पुरी, अमन मित्तल, दीपक, और विकास पानसरे शामिल हैं। इन अधिकारियों को उनकी नई पोस्टिंग के साथ ही नए जिम्मेदारियों का सामना करना होगा।
तबादलों का विवरण
आशीष शर्मा:
पदभार: आयुक्त, राज्य कर जीएसटी, मुंबई
पूर्व पद: अभी तक का पद - अधीनस्थ सेवा (1997 बैच)
आशीष शर्मा को राज्य कर जीएसटी के आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। उन्होंने अपनी 1997 बैच की उपाधि के साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और उन्हें इस नए और महत्वपूर्ण कार्यभूमि में विशेषज्ञता होगी।
प्रवीण पुरी:
पदभार: आयुक्त, पुणे
पूर्व पद: अभी तक का पद - अधीनस्थ सेवा (2011 बैच)
प्रवीण पुरी को पुणे के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं से अपने पूर्व पदों में अपना प्रदर्शन किया है, और इस नए कार्यभूमि में वह नई ऊँचाइयों को हासिल करने के लिए तैयार हैं।
अमन मित्तल:
पदभार: उप सचिव, जिला आपूर्ति और स्वच्छता विभाग मंत्रालय, मुंबई
पूर्व पद: प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
अमन मित्तल को जिला आपूर्ति और स्वच्छता विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका प्रशासनिक और तकनीकी ज्ञान इस क्षेत्र में उन्हें एक उत्कृष्ट नेतृत्व की दिशा में पथ प्रदर्शन करेगा।
दीपक:
पदभार: आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, मुंबई
पूर्व पद: अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम, पुणे
दीपक को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के आयुक्त के रूप में नवीन तैनाती दी गई है। उनका पूर्व अनुभव और प्रशासनिक कुशलता इस क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण होगी।
विकास पानसरे:
पदभार: अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोंकण डिविजन, मुंबई
पूर्व पद: अध्यक्ष, जिला जाति सत्यापन समिति, अहमदनगर
विकास पानसरे को कोंकण डिविजन के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। उन्होंने अपने पूर्व पदों में सफलता हासिल की है और यह नया दायरा उनके प्रशासनिक और सामाजिक योजनाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाएगा।