हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी! अब जबरदस्ती नहीं होगा भूमि अधिग्रहण, जानें नया नियम

हरियाणा सरकार समय समय पर ऐसे कई फैसले ले रही है जिससे हरियाणा के हरेक निवासी को लाभ ले सके। कई बार हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में फैसले लेने का दावा भी किया है। हालांकि ये बात और है कि कई मामलों में हरियाणा सरकार से किसान नज़र आते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला किया है जो वाकई किसानों को राहत देने वाला है।

दरअसल अब तक हरियाणा में किसानों से बिना उनकी मर्जी के भी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता था लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि अब हरियाणा में किसानों से जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए किसानों की मंजूरी होना भी जरूरी होगा। इसके अलावा भी कई नियम बनाए गए हैं।

हरियाणा में किसानों से जबरदस्ती नहीं होगा भूमि अधिग्रहण

हाल ही में हरियाणा में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी 2022 की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। इस पॉलिसी को 29 जुलाई को ही हुई हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में ही मंजूरी भी दी गई। कहा जा रहा है कि इस नई योजना के अनुसार शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए किसानों की जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है।

अब किसानों की मर्जी के बाद ही उनकी जमीन को खरीदा जा सकता है। किसानों की इच्छानुसार जमीन का अधिग्रहण करने के बाद ही अब विकास योजनों को सिरे चढ़ाया जा सकता है। नई योजना का अनुसार भूमि मालिक सीधे या एग्रीगेटर के माध्यम से आवेदन मांगने के 60 दिनों के अंदर ही किसी प्रोजेक्ट के लिए भूमि की पेशकश कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा ज्यादा 30 दिनों की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

भूमि के बदले मिल सकेगी भूमि

अब तक भूमि अधिग्रहण के बाद सरकार के अनुसार ही भूमि या घर या मुआवजा दिया जाता था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जमीन के मालिक जमीन के बदले जमीन ले सकते हैं। इससे किसानों को भी नुकसान नहीं होगा।