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यूपी में 1 करोड़ 75 लाख महिलाओं की दिवाली हुई रोशन, योगी सरकार ने दिया फ्री गैस सिलेंडर का तोहफा

 
 Cm Yogi Adityanath

Haryana Kranti, लखनऊ: योगी सरकार ने दिवाली के इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ा सरप्राइज दिया है. सरकार ने 17.5 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की है, जिससे लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर रिफिल 605 रुपये का फायदा होगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में एक भव्य समारोह में इस योजना का शुभारंभ किया। सरकार सिलेंडर रिफिल पर 2,312 करोड़ रुपये खर्च कर रही है.

उज्ज्वला योजना का महत्व

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना लोक कल्याण संकल्प पत्र के एक संकल्प को पूरा करने का हिस्सा है. उन्होंने कहा, ''दिवाली के बाद हम होली पर भी मुफ्त सिलेंडर देंगे।'' उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य रसोई गैस की कमी को खत्म करना था। इस योजना का लक्ष्य न केवल समय पर स्वस्थ ईंधन पहुंचाना है बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना भी है।

सिलेंडर रिफिल का महत्व

योगी आदित्यनाथ ने अहम बातें साझा करते हुए कहा, ''फेफड़े कमजोर हों तो तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। कोरोना काल में कमजोर फेफड़े वालों की मौत हो गई।'' उन्होंने उज्ज्वला योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इसके बिना कितने लोगों को कोरोना हो जाता. उन्होंने कहा कि 2016 में 96 करोड़ लोग इस योजना के दायरे में आये और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री द्वारा सब्सिडी दी गयी है.

योजना का विवरण

योजना के तहत सरकार ने सभी महिलाओं को अपने आधार कार्ड का सत्यापन कराने की सलाह दी है। आधार सत्यापित होने के बाद ही लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सरकार हर साल दिवाली और होली पर मुफ्त सिलेंडर देगी. इस योजना से 17.5 करोड़ गरीब महिलाओं को फायदा होगा.

सिलेंडर रिफिल के फायदे

यह सिलेंडर रिफिल योजना उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो गैस कनेक्शन लेने के लिए 25,000-30,000 रुपये खर्च करते थे। उस समय, ऐसे कनेक्शनों पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं होते थे और लोगों को लाइन में लगकर पुलिस की लाठियां खानी पड़ती थीं।

होली व अन्य त्योहारों पर सिलेंडर न मिलने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस योजना के माध्यम से सरकार ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया है और गरीब महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया है।