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हरियाणा में किए जाएंगे 19 यातायात केंद्र स्थापित, "Haryana Highway Patrol for Road Safety" नामक एक नया प्रभाग किया स्थापित

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Haryana Highway Patrol for Road Safety

Haryana Kranti News; चंडीगढ़, Haryana Budget 2024: हरियाणा के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Haryana) मनोहर लाल आज सदन में अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बार सदन में सीएम ने किसा-जवान और राज्य के विकास पर जोर दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने बजट में कई बड़ी घोषणाएं कीं। बजट में मुख्यमंत्री आम जन के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा। आइए जानते हैं इस वर्ष बजट में किसी-किस वर्ग का ख्याल रखा गया...

हरियाणा में किए जाएंगे 19 यातायात केंद्र स्थापित

  • सड़क सुरक्षा विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने "हरियाणा हाईवे पेट्रोल फॉर रोड सेफ्टी" नामक एक नया प्रभाग स्थापित किया है।
  • पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर 19 यातायात सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा

  • सरकार को केंद्र सरकार से 65 करोड़ रुपये के अनुदान समेत 130 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने की एक योजना की मंजूरी मिल गई है।
  • ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिवालयों, सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर 7079 ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए गए हैं।
  • योजना के पूरा होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर 62,000 से अधिक फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

नगर एवं ग्राम के लिए घोषणा

  • सोनीपत, पंचकूला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा, ताकि ये राजस्व का स्थाई स्रोत उपलब्ध होने तक विकास गतिविधियां चला सकें।
  • बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले पांच वर्षों में 3400 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा।
  • सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इसी अवधि में 1200 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा।

खेल को लेकर घोषणा

  • पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी।
  • वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केन्द्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया है।

शिक्षा के लिए घोषणा

  • निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण-अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार किया जाएगा।
  • गुरुग्राम में फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा।
  • हिसार में एक उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह कॉलेज गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के सम्बद्ध होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा।
  • सरकार ने 16 जनवरी, 2024 से मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है, जहां उनके घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है। यह योजना प्रारंभ में प्रत्येक जिले के एक खण्ड में लागू की जा रही है और फिर इसका विस्तार सभी खण्डों तक किया जाएगा।

मवेशियों को लेकर बोले मुख्यमंत्री

  • राज्य में आठ नए राजकीय पशु अस्पताल और अठारह नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव
  • सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की है उम्मीद
  • 30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा, बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों

स्वास्थ्य को लेकर सीएम मान की घोषणा

  • पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1500 रुपए का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है।
  • पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1500 रुपए का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है।
  • अब चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। अब 3-6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6-10 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

महिलाओं को लेकर घोषणा

  • वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन के प्रावधान की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं। योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण

  • युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किया जाएगा, चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों।
  • सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित किए जाएंगे।
  • इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा।

ग्रामीण व शहरी विकास

  • वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह राशि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा है।
  • वहीं, 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया, वर्ष 2024-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई।
  • वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई। 2024-25 में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
  • पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव, यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी

नौ हजार KM लंबी सड़कें होंगी दुरुस्त

  • आर.ओ.बी/आर.यू.बी/ पुल का कार्य प्रगति पर हैं और जल्द ही पूरा होने की संभावना है।
  • वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह कार्ड नाबार्ड स्कीम के तहत किया जाएगा।