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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की हुई चांदी, DA Hike के बाद सरकार ने द‍िया एक और बड़ा तोहफा

Central Govt Employees: नए फैसले के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और पूर्वोत्तर की यात्रा करने के लिए लीव ट्रैवल ग्रांट (एलटीसी) को दो साल के लिए बढ़ा दिया है।
 
7th Pay Commission

LTC Facility: मोदी कैबिनेट द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अकाल भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद एक और तोहफा दिया गया है. हाल के दिनों में सरकार ने कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. अगर आप या आपके घर में कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो यह खबर आपको जरूर खुश कर देगी। नए फैसले के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और पूर्वोत्तर की यात्रा करने के लिए एलटीसी अनुदान दो साल के लिए बढ़ा दिया है।

लाभ इस तिथि तक उपलब्ध रहेगा
सरकार के नए फैसले के बाद सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को 25 सितंबर, 2024 तक यह सुविधा लेने की अनुमति होगी। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में बताया गया कि लीव ट्रैवल ग्रांट (एलटीसी) योजना को बढ़ा दिया गया है। 26 सितंबर, 2022 से 25 सितंबर, 2024 तक दो साल की अवधि के लिए। इस सुविधा के तहत, केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को एलटीसी में यात्रा करते समय सवैतनिक अवकाश मिलता है और यात्रा टिकट के लिए पैसे भी मिलते हैं।

हवाई जहाज से यात्रा करने की अनुमति
आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, लद्दाख और अंडमान और निकोबार की यात्रा के लिए एलटीसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सरकारी कर्मचारी विमान से यात्रा करने के योग्य नहीं हैं, वे भी इन राज्यों में हवाई यात्रा कर सकते हैं। वे अपने मुख्यालय से सीधे जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्व के लिए किसी भी एयरलाइन द्वारा इकोनॉमी क्लास की यात्रा कर सकते हैं।

साथ ही कर्मचारियों को चेतावनी भी दी गई है कि एलटीसी के दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और कर्मचारी मानकों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि साल 2020 में भी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली इस सुविधा की अवधि दो साल बढ़ा दी थी। (आईएएनएस)