7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, हो गया बड़ा ऐलान, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ

7वें वेतन आयोग  ( 7th pay commission ) को लागू करने और सरकारी कर्मचारियों ( Central Staff ) के वेतन का समय पर भुगतान करने का वादा किया गया है. बता दें कि इससे पहले कर्मचारियों ( Central Staff ) को 5वें वेतनमान के आधार पर सैलरी दी जाती थी. लेकिन अब उन्हें भी 7वां वेतन आयोग के आधार पर बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

देश के मेघालय राज्य में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर कहा है कि 7वां वेतन आयोग ( 7th pay commission ) लागू किया जाएगा, अभी तक वहां पर 5वां वेतन आयोग लागू था. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को राज्य की राजधानी शिलांग में मेघालय के लिए पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी किया.

मेघालय में 7वें वेतन आयोग  ( 7th pay commission ) को लागू करने और सरकारी कर्मचारियों ( Central Staff ) के वेतन का समय पर भुगतान करने का वादा किया गया है.

भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि मेघालय में 7वें वेतन आयोग  ( 7th pay commission ) को जल्द लागू किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों ( Central Staff ) का वेतन समय पर वितरित किया जाएगा. बता दें कि इससे पहले मेघालय के कर्मचारियों ( Central Staff ) को 5वें वेतनमान के आधार पर सैलरी दी जाती थी. लेकिन अब उन्हें भी 7वां वेतन आयोग ( 7th pay commission ) के आधार पर बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी.

मेघालय सरकार ने दिसंबर महीने में राज्य कर्मचारियों ( Central Staff ) और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते यानी डीए (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. मेघालय सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों ( Central Staff ) के अनुरूप ही महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. जिससे उनका डीए 28 फीसदी से अब 32 फीसदी हो गया है.

7 कॉलेजों पर लागू था 5वां वेतनमान

इससे पहले दिसंबर महीने कैबिनेट ने फैसला किया था कि पांचवां वेतन आयोग राज्य के 7 एड-हॉक कॉलेजों पर लागू होगा. मुख्यमंत्री ने कहा था कि सात एड-हॉक कॉलेजों – रेड लबन कॉलेज, महिला कॉलेज, टिकरीकिला कॉलेज, दुरामा कॉलेज, महेंद्रगंज कॉलेज और सोहरा कॉलेज को अनुदान सहायता एक विशेष पद के लिए दी जाती है, जहां 75% सरकार द्वारा और 25% प्रबंध समिति द्वारा वहन किया जाता है, लेकिन उन्हें 5वां वेतन आयोग नहीं मिल रहा था. काफी सोच-विचार के बाद सरकार ने फैसला किया है कि 5वां वेतन आयोग सात एड-हॉक कॉलेजों पर लागू होगा और बकाया राशि का भुगतान करेगा.

जेपी नड्डा ने की ये घोषणाएं

नड्डा ने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए का बांड दिया जाएगा और लड़कियों को किंडरगार्टन से पोस्ट-ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह आश्रित विधवाओं और एकल माताओं को सशक्त बनाने के लिए सालाना 24,000 रुपए की वित्तीय मदद के लिए सहायता योजना भी शुरू करेंगे. उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सालाना दो एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे.