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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका! हुआ ये बड़ा फैसला

DA Hike News: सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों ( Central Employees ) की मांगों को मानने से साफ इंकार कर दिया है। इसलिए कर्मचारी आक्रामक हो गए हैं।
 
7th Pay Commission

7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Employees News ) सहित विभिन्न राज्यों में सरकारी कर्मचारी इस समय महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी संभावना थी कि केंद्र सरकार होली से पहले महंगाई भत्ते की घोषणा कर दे। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी पर कड़ा रुख अपनाया है।

कर्मचारियों का प्रदर्शन

ममता सरकार के रुख के विरोध में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। इसलिए हम जितना कर सकते थे, किया। जितना हो सके महंगाई भत्ता बढ़ाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके पास रकम बढ़ाने की क्षमता नहीं है।

कर्मचारियों का एक समूह सरकार के रुख का विरोध कर रहा है। कुछ दिन पहले वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते ( DA Arrear ) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) मूल वेतन का 6 प्रतिशत है।

कर्मचारियों ने आंदोलन का आह्वान किया है

कर्मचारियों ने सरकार के रुख के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया है। इसी के चलते कर्मचारी मार्च को आंदोलन करने जा रहे हैं कर्मचारियों के एक संघ ने भी आंदोलन की भूमिका निभाई। राज्य कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम है. इन कर्मचारियों के साथ विपक्ष भी है।

मुख्यमंत्री बनर्जी ने क्या कहा है?

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कर्मचारियों की मांगों पर प्रतिक्रिया दी. “विभिन्न पहलुओं में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अंतर है। राज्य सरकार कर्मचारियों को विभिन्न अवकाशों पर अवकाश प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जो अभी भी पेंशन का भुगतान करता है। इसकी लागत 20,000 करोड़ रुपये है।”

राज्य सरकार द्वारा इस अवधि में घोषित महंगाई भत्ता एक मार्च से लागू कर दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी के बाद भी हमारा महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 32 फीसदी कम है. मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 38 फीसदी है। जनवरी की घोषणा के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो सकता है।