7th Pay Commission : होली पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका, डीए बढ़ाने से सरकार का साफ इंकार
7th Pay Commission Latest Upate: केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Employees News ) के साथ-साथ अलग-अलग राज्यों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल महंगाई भत्ता ( Dearness Allowance ) बढ़ने का इंतजार है. उम्मीद की जा रही थी कि मोदी सरकार ( Modi Government ) होली से पहले डीए ( DA Hike ) बढ़ोतरी और डीआर ( DR Hike ) बढ़ोतरी की घोषणा करेगी। हालांकि अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी पर सख्त रुख अख्तियार किया है।
प्रदर्शन करते राज्य सरकार के कर्मचारी
ममता बनर्जी ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को साफ कर दिया कि सरकार महंगाई भत्ता जितना बढ़ा सकती थी, बढ़ा चुकी है. सरकार के पास फिलहाल दूसरा प्रस्ताव देने की क्षमता नहीं है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहा है. वित्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी. पश्चिम बंगाल में डीए बेसिक सैलरी ( Basic Salary ) का छह फीसदी होता है।
10 मार्च को राज्य में हड़ताल का आह्वान
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा डीए में की गई बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में काफी कम है. बंगाल में विपक्षी दल भी प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नजर आ रहे हैं. एक कर्मचारी संगठन ने 10 मार्च को राज्य में हड़ताल का आह्वान किया है।
पेंशन पर 20,000 करोड़ खर्च
कर्मचारियों की मांगों पर बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से अलग है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को अलग-अलग मौकों पर छुट्टी मिलती है. बनर्जी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो अभी भी (सेवानिवृत्त लोगों को) पेंशन देता है। सरकार इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करती है।
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बढ़ाया गया डीए 1 मार्च 2023 से लागू हो गया है। डीए बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का कहना है कि उनका डीए केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 32 फीसदी कम है. केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में सरकार द्वारा 38 प्रतिशत डीए का भुगतान किया जा रहा है। जनवरी में डीए की घोषणा के बाद यह बढ़कर 42 फीसदी हो सकता है।