Movie prime

7th Pay Commission: 15 दिन में केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर फैसला! जानें इसका पैटर्न और फॉर्मूला

7th pay commission: होली से पहले केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कहने का मतलब है कि अगले 15 दिन में सरकार महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) पर फैसला ले सकती है।
 
7th pay commission

7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Staff ) को 2023 की पहली छमाही के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) यानी डीए ( DA Hike News )  का इंतजार है। लगभग हर कर्मचारी ( Central Staff ) यह जानना चाहता है कि केंद्र सरकार आखिर कब तक महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) पर फैसला लेगी और इसका फॉर्मूला क्या होगा। आज हम आपको अब तक के पैटर्न के आधार पर बताएंगे कि कब तक कर्मचारियों ( Central Staff ) को महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) पर गुड न्यूज मिल सकती है। वहीं, फॉर्मूला के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में कितना इजाफा हो सकता है। 

क्या है पैटर्न: कोरोना काल को छोड़ दें तो आमतौर पर पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) पर फैसला होली से पहले होता है। इस साल होली 8 मार्च को है। होली से पहले केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कहने का मतलब है कि अगले 15 दिन में सरकार महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) पर फैसला ले सकती है। इसके साथ ही पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर पर भी इसी अवधि में फैसला होगा।

क्या है फॉर्मूला: केंद्री कर्मचारियों ( Central Staff ) के लिए महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है।

बीते दिनों ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया था- इस बार महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है लेकिन सरकार डीए ( DA Hike News )  में दशमलव को नहीं लेती। ऐसे में डीए ( DA Hike News ) में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है। इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है। महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance ) में बढ़ोतरी एक जनवरी, 2023 से लागू होगी।