7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ, बढ़ेगी सैलरी, निर्देश जारी
Haryana Kranti, नई दिल्ली: दिल्ली में रसोइयों की सैलरी बढ़ने वाली है. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने समाज कल्याण विभाग को रसोइयों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्देश दिया है. इतना ही नहीं, एलजी ने विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. लागत का आकलन कर मामले में देरी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान कर 15 दिन के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
रसोइयों को अब सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा
दरअसल, सातवें वेतन आयोग को लेकर दिल्ली सरकार में काम करने वाले रसोइये 2014 से ही संघर्ष कर रहे हैं. इस मामले में फरवरी 2016 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने रसोइयों के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने कैट के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी. चुनौती छोड़ दी. हाई कोर्ट ने भी सरकार की मांग को खारिज करते हुए जनवरी में रसोइयों के पक्ष में फैसला सुनाया
इसके बाद रसोइयों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जनवरी 2024 में इस फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने विभाग को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स का संशोधित वेतनमान ई लेवल 2 (19900-63200 रुपये) देने का निर्देश दिया है।
यह भी कहा गया कि यह आदेश रसोइया पद पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में भी प्रभावी होगा. उपराज्यपाल ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि इस संबंध में 5वें वेतन आयोग की स्पष्ट सिफारिशों के बावजूद मामले को लंबे समय तक लंबित रखा गया।
लापरवाह व्यक्तियों पर कार्रवाई के निर्देश
दिल्ली एलजी ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करने को कहा है. जिसमें रसोइयों के लिए सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने को कहा गया है. अब एलजी ने 15 दिन के भीतर सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर इस मामले को निपटाने का निर्देश दिया है। एलजी ने विभाग को मुकदमे की लागत का आकलन करने और मामले में देरी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान करने और 15 दिनों के भीतर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।