7th Pay Commission New Update: इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! वेतन-पेंशन के लिए करना होगा इंतजार, जारी हुए ये निर्देश

7th Pay Commission New Update: बिहार के 15 हजार से अधिक यूनिवर्सिटी कॉलेजों के शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Bihar Central Employees) को वेतन और पेंशन के लिए इंतजार करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के खातों के संचालन पर लगी रोक हटाने के बावजूद बजट जारी नहीं किया गया है.

शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों के बजट को मंजूरी देने से पहले 29 मई तक समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके बाद ही वेतन और पेंशन(Salary Hike) राशि के लिए राशि जारी की जाएगी।

वेतन-पेंशन भुगतान बकाया है(DA Hike 2024)

पिछले सप्ताह पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक हुई थी. शिक्षा विभाग के सचिव ने जल्द ही मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया था, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है अभी तक।

मई तक बजट समीक्षा होनी है

7th Pay Commission: शिक्षा विभाग ने इसे मंजूरी देने की कार्रवाई करने से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय के बजट की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। विभाग मई तक व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित बजट की समीक्षा करेगा बजट की समीक्षा के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अन्य पदाधिकारियों को 15 से 29 मई के बीच अलग-अलग दिन विभागीय सभागार में बुलाया गया है. इस समीक्षा के आधार पर विश्वविद्यालयों को बजट उपलब्ध कराया जाएगा और फिर वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा.

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 15 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों (Teachers and Central Staff) को आज तक वेतन नहीं मिला है. शिक्षा विभाग ने जनवरी-फरवरी 2024 से वेतन और पेंशन मद में विश्वविद्यालयों को कोई पैसा नहीं भेजा है.

हाल ही में, पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों के खातों और कुलपतियों के वेतन से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने वाले निर्देश को निलंबित करने और अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों और उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था।

एसीएस केके पाठक ने बाद में निर्देश दिया था कि राज्य के सभी 12 विश्वविद्यालय अधिकारियों के बैंक खातों के संचालन पर प्रतिबंध हटा दिया जाए, कुलपतियों और परीक्षा नियंत्रकों के वेतन पर रोक लगा दी जाए और सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगा दी जाए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है। अब तक भुगतान हो चुका है और अब मई माह में भी इसका भुगतान संभव नहीं है।