हरियाणा में बीपीएल कार्डधारियों की संख्या 15 से बढ़कर 29 लाख, अब इस आधार पर मुफ्त लाभ मिलेगा

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों की आय सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी है, जिससे बीपीएल परिवारों की संख्या 15 से 29 लाख हो गई है. ऐसे में सुशासन के संकल्प की ओर बढ़ते हुए सरकार सबसे पहले इन 29 लाख परिवारों को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराएगी। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और गरिमा (पांच एस) शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने हरियाणा आवास पर संवाददाताओं से कहा कि पीपीपी के माध्यम से स्वचालित राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया चल रही है.

शिकायत करने के बाद दोबारा सर्वे किया जा सकता है

नए बीपीएल आय मानदंड के अनुसार, 12 लाख नए परिवारों को बीपीएल सूची में जोड़ा गया है। किसी का राशन कार्ड गलत तरीके से नहीं काटा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी कोई गलत मंशा नहीं है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.32 लाख परिवार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं. 51,489 सरकारी और अनुबंधित कर्मचारी हैं। इसी तरह 2119 सरकारी पेंशनभोगी हैं। 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 3,44,821 परिवार ऐसे हैं, जिन्हें बीपीएल सूची से बाहर कर दिया गया है। यदि ये परिवार कोई शिकायत करते हैं तो उनकी आय का पुनः सर्वेक्षण किया जा सकता है।

यहां तक ​​कि सालाना 9,000 बिजली बिल वाले भी बीपीएल से बाहर हैं

इसके अलावा, हमारे पास 2 लाख औद्योगिक श्रमिकों और 7,416 किसानों की 4 लाख रुपये से अधिक की फसल बेचने का डेटा है। इन दोनों कैटेगरी का दोबारा सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2,27,000 परिवार जिनका वार्षिक बिजली बिल 9,000 रुपये से अधिक है, उन्हें भी बीपीएल सूची से हटा दिया गया है।

शिकायत का समाधान नहीं होने पर जनवरी माह के राशन का भुगतान किया जाएगा

सीएम ने आज सभी जिलों के एडीसी को 15 दिनों के भीतर राशन कार्ड संबंधी शिकायतों से निपटने का निर्देश दिया। निर्धारित समय में समाधान नहीं होने पर जिन लोगों के नाम छूटे हुए हैं उन्हें जनवरी माह का राशन मिल जाएगा। वे अपनी शिकायत 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर भेज सकते हैं।

पीपीपी डाटा अपडेट के लिए कैंप लगेंगे

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को यहां एक बैठक में जानकारी दी कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र में निहित जानकारी को अद्यतन करने के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इसके अलावा एडीसी कार्यालय और ई-दिशा केंद्रों में भी विशेष काउंटर होंगे। उन्होंने अधिकारियों को पीपीपी में डाटा करेक्शन के काम में तेजी लाने और हर कीमत पर 25 जनवरी तक काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं. ताकि नागरिकों को कोई परेशानी न हो। पीपीपी में जन्म तिथि, आय, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय के साथ 21 अलग-अलग कॉलम अपडेट किए जा रहे हैं।