केंद्रीय कर्मचारियों के DA को लेकर आई बड़ी खबर, वित्त मंत्रालय ने किया नियमों में बदलाव! अब मिलेगा इतना फायदा
7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Employees ) के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance Hike ) को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. अब जुलाई महीने में कर्मचारियों के डीए ( DA Kitna Milega ) में इजाफा किया जाएगा, लेकिन इस बार सरकार डीए ( DA Kab Milega ) की कैलकुलेशन में बदलाव कर सकती है. इस समय पर कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता ( DA Hike ) मिल रहा है. सरकार ने मार्च महीने में ही डीए ( DA 2023 Kitna Milega ) में 4 फीसदी का इजाफा कर दिया है, लेकिन अब जुलाई महीने में डीए ( DA Kitna Milega ) कैलकुलेशन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है.
AICPI Index से मिलती है जानकारी
AICPI Index की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, अभी महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance Hike ) में 3 फीसदी का इजाफा देखने को मिल सकता है. एक्सपर्ट का मानना है कि आगे आने वाले आंकड़ों में यह क्लियर हो जाएगा कि डीए ( DA Kitna Milega ) में 4 फीसदी तक का इजाफा हो सकता है.
रहन-सहन के स्तर में होता है सुधार
आपको बता दें केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता ( DA Hike ) दिया जाता है. देश भर में बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार साल में 2 बार डीए ( DA Kitna Milega ) को रिवाइज करती है. इससे कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर में भी सुधार होता है. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता ( DA Hike ) (DA) और पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness relief) की सुविधा दी जाती है.
किस तरह से सैलरी पर होती है महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance Hike ) की कैलकुलेशन
सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance Hike ) की कैलकुलेशन की जाएगी. बता दें अगर किसी भी कर्मचारी की मिनिमम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है तो फिर उसका महंगाई भत्ता ( DA Hike ) 25,000 का 34 फीसदी होगा. यानी यह करीब 8500 रुपये होगा. बता दें यह सिर्फ एक उदाहरण है.
श्रम मंत्रालय की ओर से किए जाते हैं बदलाव
श्रम मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से डीए ( DA Kitna Milega ) कैलकुलेशन के फॉर्मूले में बदलाव किया गया था. श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance Hike ) के आधार वर्ष (Base Year) 2016 में बदलाव किया और मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Index) की एक नई सीरीज जारी की. श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह ली.