Central Employees Salary: सरकारी एम्प्लॉईज की बल्ले-बल्ले! होली से पहले मिला तोहफा, सैलरी में 17% की बढ़ोतरी का ऐलान

7th Pay Commission:  कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों ( Central Employees ) के लिए खुशखबरी है. दरअसल, सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों ( Central Employees ) और पेंशनर्स को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम राहत के रूप में सरकारी कर्मचारियों ( Central Employees )  के लिए 17 % वेतन ( Salary Hike ) बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी.

बोम्मई ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (Finance) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना ( New Pension Scheme ) , वित्तीय मामले और अन्य मुद्दों की स्टडी करने के लिए किया जाएगा और फिर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.

कर्मचारियों ( Central Employees )  की अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस 

सरकार से वेतन ( Salary Hike ) वृद्धि जैसी मांगों को लेकर अश्वासन मिलने के बाद कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों ( Central Employees )  ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है. इससे पहले सरकार और कर्मचारी संघ के बीच कई बैठकें हुई थीं, जिसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला था. बुधवार को 7वें वेतन ( Salary Hike ) आयोग ( 7th Pay Commission ) को लागू करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों ( Central Employees )  ने बेंगलुरु के बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया.

कर्मचारियों ( Central Employees )  ने रखी थीं ये 3 मांगें

कर्मचारियों ( Central Employees )  ने कर्नाटक सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें रखी थीं, जिनमें सातवें वेतन ( Salary Hike ) आयोग ( 7th Pay Commission ) की रिपोर्ट को लागू करना, ओल्ड पेंशन स्कीम ( OPS ) को बहाल करना और कम से कम 40 % फिटमेंट ( Fitment Factor ) सुविधाएं स्थापित करना शामिल है. न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को समाप्त करने और ओपीएस ( OPS ) को वापस करने की उनकी मांग पर सरकार ने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली समिति इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी.