Holi के पहले बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का DA? मोदी सरकार कर रही है तैयारी

Dearness Allowance hike/ Central Government Employees : केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है. खबरों की मानें तो केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों (Central Staff) और पेंशनभोगियों के लिए मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) को मौजूदा के 38 प्रतिशत से बढ़ाने वाली है. ये अब चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है. इस उद्देश्य के लिए एक फॉर्मूला पर सहमति बनी है.

38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत हो सकता है डीए (Dearness Allowance Hike)

दरअसल कर्मचारियों (Central Staff) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिकी श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है. श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का अंग है. ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में कहा कि दिसंबर, 2022 के लिए CPI-IW 31 जनवरी, 2023 को जारी की गयी थी. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में बढ़ोतरी 4.23 प्रतिशत बैठती है. लेकिन सरकार डीए (Dearness Allowance Hike) में दशमलव को नहीं लेती. ऐसे में डीए में चार प्रतिशत अंक की वृद्धि हो सकती है. इसे 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा सकता है.

महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से होगी लागू

ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए (Dearness Allowance Hike) में वृद्धि का एक प्रस्ताव बनाएगा. इसमें इसके राजस्व प्रभाव के बारे में भी बताया जाएगा. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा. महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में वृद्धि एक जनवरी, 2023 से लागू होगी.

क्या होता है महंगाई भत्ता (Dearness Allowance Hike)

DA सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों (Dearness Allowance Hike) और पेंशनभोगियों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला जीवन यापन समायोजन भत्ता है. इसका कैलकुलेशन सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) के प्रतिशत के रूप में किया जाता है. केंद्र ने बीते साल दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों (Central Staff) के लिए डीए (Dearness Allowance Hike) बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में वृद्धि की थी.