Dearness allowance: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर नया अपडेट, तुरंत चेक करें
Trends Of Discover, नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के डीए (Dearness Allowance) बकाए को लेकर नया अपडेट सामने आया है। यह बकाया कर्मचारियों को जारी किया जा सकता है. यह डीए बकाया (DA outstanding) जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करता है तो कर्मचारियों की सैलरी (Salaries of employees) में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
दरअसल, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर कहा है कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों का रोका गया भत्ता अब वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान उनके योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका पर जोर दिया।
18 महीने के DA को लेकर चर्चा
प्रस्ताव में लिखा है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए पर विस्तार से चर्चा की गई है. ये बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित हैं, जिसके दौरान महामारी के दौरान वित्तीय तनाव के कारण डीए और महंगाई राहत (डीआर) भुगतान निलंबित कर दिए गए थे।
बजट में जारी हो सकता है बकाया डीए
भेजे गए प्रस्ताव में मुकेश सिंह ने कहा कि वह चुनौतीपूर्ण समय में सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहेंगे. उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और देश की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक थी। उन्होंने कहा कि वह आगामी बजट में कोविड के दौरान रोकी गई तीन किश्तों को जारी करने का अनुरोध करते हैं।
बकाया का भुगतान संभव नहीं है
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले संकेत दिया था कि नकारात्मक वित्तीय वर्ष 2020-21 से बकाया का भुगतान करना संभव नहीं माना जा रहा है।
कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता?
गौरतलब है कि केंद्र सरकार फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 46 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है. उम्मीद है कि इस बार भी जनवरी के बाद कर्मचारियों को 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है. अगर ऐसा हुआ तो पेंशनर्स और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.