हरियाणा रोडवेज की बसों में ये लोग कर सकते निशुल्क सफर, मनोहर लाल ने किया ऐलान
Haryana Kranti News; चंडीगढ़, Haryana Budget 2024 Live Updates: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश (Haryana Final Budget) कर रहे हैं जिसमें 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट है। इस बार की बजट पेशी में उन्होंने लोगों को बड़ी राहत देते हुए किसी भी नए टैक्स को मंजूरी नहीं दी है। साथ ही, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन दिया गया है।
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (Haryana Antyodaya Family Transport Scheme) में गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा.
गरीब लोगों को बिजली क्षेत्र में 180 करोड़ रुपए की राहत
- ओडिशा में स्थापित होने वाले प्रस्तावित पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट से 800 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए हरियाणा पावर खरीद केंद्र द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।
- सबसे गरीब लोगों को राहत देने के लिए, 2 किलोवाट तक घरेलु कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए एम.एम.सी. को खत्म किया है। इस कदम से सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
हरियाणा में दौड़ेंगी एसी बसें
- करनाल व पंचकूला में अगले महीने से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। हरियाणा के शेष पांच शहरों में जून, 2024 तक सिटी बस सेवाएं शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कुल 450 एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2024-25 में हरियाणा रोडवेज के बेड़े को बढ़ाने के लिए सरकार की 261 करोड़ रुपये की लागत से 500 स्टेण्डर्ड डीजल और 150 HVHC बसें खरीदने की योजना है।
- अंतर्राज्यीय सफर के लिए स्लीपर बसें चलाई जाएंगी
नूहं, यमुनानगर में बनेंगी नई हवाई पट्टी
- नूंह, यमुनानगर और रोहतक जिलों में उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी।
- इसके लिए ई-भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और उसकी खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2024-25 में शुरू की जाएगी।
- हरियाणा SYL के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निरंतर रखा गया है- CM मनोहर लाल
सीएम ने मेरा ब्योरा पोर्टल को लेकर कही ये बात
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है।
सरकार ने खरीफ और रबी सीजन-2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है।
पांच लाख किसानों के ब्याज और पेनल्टी माफी को लेकर हुई घोषणा
सीएम मनोहर लाल ने पांच लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज की ब्याज और पेनल्टी माफी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पैनेल्टी माफ होगा।
सीएम ने कहा मैं किसान हूं किसान का बेटा हूं किसान के दर्द को समझता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिफॉल्टर किसान जिनकी संख्या 5 लाख 47 हजार है जिनका ऋण भुगतान जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं उनका ब्याज और पेनेल्टी माफ होगा।
नगर एवं ग्राम के लिए घोषणा
- सोनीपत, पंचकूला और हिसार प्राधिकरणों को 100-100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान किया जाएगा, ताकि ये राजस्व का स्थाई स्रोत उपलब्ध होने तक विकास गतिविधियां चला सकें।
- बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण अगले पांच वर्षों में 3400 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विस्तार करेगा।
- सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण इसी अवधि में 1200 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ सड़क नेटवर्क और 900 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ जल आपूर्ति और सीवरेज नेटवर्क को बढ़ाने की दिशा में काम करेगा।
खेल को लेकर घोषणा
- पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरियां स्थापित की जाएंगी।
- वर्ष 2024-25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में दो उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केन्द्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया है।
शिक्षा के लिए घोषणा
- निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य नवीन शिक्षण-अध्ययन सामग्री का उपयोग करके सभी छात्रों को ग्रेड 3 तक सक्षम बनाना है। मिशन को ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसमें ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार किया जाएगा।
- गुरुग्राम में फ्लाइट सिम्युलेटर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो रहा है, जिससे हरियाणा उड्डयन प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में उभरेगा।
- हिसार में एक उड्डयन के सभी तत्वों के साथ उच्च शिक्षा के लिए हिसार में एक उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह कॉलेज गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय के सम्बद्ध होगा और महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे के पास स्थित होगा।
- सरकार ने 16 जनवरी, 2024 से मुफ्त छात्र परिवहन सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह योजना कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों के लिए उपलब्ध है, जहां उनके घर से स्कूल की दूरी एक किलोमीटर से अधिक है। यह योजना प्रारंभ में प्रत्येक जिले के एक खण्ड में लागू की जा रही है और फिर इसका विस्तार सभी खण्डों तक किया जाएगा।
मवेशियों को लेकर बोले मुख्यमंत्री
- राज्य में आठ नए राजकीय पशु अस्पताल और अठारह नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव
- सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए किया अनुबंध, सेवाएं शीघ्र ही शुरू होने की है उम्मीद
- 30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर की ब्याज व जुर्माने की माफी करने की घोषणा, बशर्ते किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत हों
स्वास्थ्य को लेकर सीएम मान की घोषणा
- पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1500 रुपए का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है।
- पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक थी। इसके लिए उन्हें 1500 रुपए का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है।
- अब चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है। अब 3-6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6-10 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
महिलाओं को लेकर घोषणा
- वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन के प्रावधान की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर दे सकती हैं। योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण
- युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों के लिए दी जा रही 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए किया जाएगा, चाहे वे किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के हों।
- सशस्त्र बलों में और अधिक अधिकारियों और जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार करने हेतु राज्य में तीन सशस्त्र बल तैयारी संस्थान (ए.एफ.पी.आई.) स्थापित किए जाएंगे।
- इस संस्थान में कक्षा 10 और स्नातक के बाद उम्मीदवारों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार किया जाएगा।
ग्रामीण व शहरी विकास
- वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह राशि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा है।
- वहीं, 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया, वर्ष 2024-25 के बजट में 2428 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई।
- वित्त वर्ष 2023-24 में ऐसी 1152 कॉलोनियों को अधिसूचित किया गया, इन कॉलोनियों में विकास को गति देने के लिए 430 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को पहले ही मंजूरी दी गई। 2024-25 में नियमित की गई कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में हरियाणा शहरी विकास निधि से 1000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
- पीएम-स्वामित्व योजना की तर्ज पर शहरी-स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव, यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में अधिसूचित कर दी जाएगी
नौ हजार KM लंबी सड़कें होंगी दुरुस्त
- आर.ओ.बी/आर.यू.बी/ पुल का कार्य प्रगति पर हैं और जल्द ही पूरा होने की संभावना है।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 9000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के दौरान 300 किलोमीटर लंबी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। यह कार्ड नाबार्ड स्कीम के तहत किया जाएगा।
गरीब और अंत्योदय के लिए हुई घोषणाएं
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और संबंधित पेंशन अब बढ़कर 3000 रुपये प्रति माह हो गई है, जो दिसम्बर, 2014 में 1000 रुपये मासिक थी.
- वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1753 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट परिव्यय का 3.2 प्रतिशत था. यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 11,271 करोड़ रुपये प्रक्षेपित है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.93 प्रतिशत है. लाभार्थियों की संख्या दिसंबर, 2014 में 22.64 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है.
- ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां ई.पी.एफ. पेंशन 3000 रुपये प्रति माह से कम है. ऐसे पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन किया जाएगा, ताकि सरकार द्वारा दिए भत्ते और ई.पी.एफ. पेंशन का कुल योग 3000 रुपये प्रति माह या समय-समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो.
- दयालु योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
-डिफॉल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई योजना के तहत जनवरी 2024 तक, 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपये की राशि माफ की गई है.
- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मेलों के पांच दौर आयोजित किए गए हैं और कुल 89,387 आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 50,036 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 38,568 ऋण वितरित किए गए हैं.
- हरियाणा भर में हर हित स्टोर्स के माध्यम से कुल लगभग 435 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है और इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थाई स्रोत मिला है. वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 1000 हर-हित स्टोर खोले जाएंगे.
- हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना में गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं.
- लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा. इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है.
- वर्तमान में 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं और 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं. वर्ष 2023-24 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के विरुद्ध आवश्यकता वाले 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है.
- केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है. ऐसे गरीब परिवार, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, के लिए 50,000 रुपये तक के ऋण और सब्सिडी के रूप में टॉप-अप सहायता योजना शुरू की जाएगी.