CM मनोहर ने विधानसभा में किया एलान, हरियाणा सरकार के सभी विभागों का डाटा होगा ऑनलाइन
Haryana Budget Session
Haryana Kranti News, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने बजट सत्र के दौरान ऐलान किया कि हरियाणा सरकार (Government of Haryana) अब सभी विभागों का डेटा ऑनलाइन करेगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो सरकारी प्रक्रियाओं में बदलाव लाएगा और नागरिकों को डिजिटल सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि इजरायल जाने के लिए 8169 युवाओं ने आवेदन किया था। जिसमें से 1909 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और उसमें से 219 का चयन हुआ। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी।
सरकारी डेटा का डिजिटलीकरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार अब अपने सभी विभागों का डेटा ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इससे सरकार को स्थानीय और प्रदेश स्तर पर स्थित रिकॉर्ड रूम के माध्यम से सीधे पहुंच जाएगा और इसे डिजिटल तौर पर संरक्षित किया जाएगा। यह कदम न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को एकीकृत करेगा बल्कि नागरिकों को भी सुविधा प्रदान करेगा।
हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नए प्रावधान
मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (Haryana Skill Employment Corporation) द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है। नए प्रावधान के तहत, एक बार चयन होने के बाद सरकारी विभाग द्वारा युवाओं को ज्वॉइन करवाना अनिवार्य है। यह न केवल नौकरी प्राप्ति को बढ़ाएगा बल्कि समाज में आरक्षित वर्गों को भी बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
219 युवाओं का चयन
एक और सुर्खियां बज उठीं, जब मुख्यमंत्री ने बताया कि 219 युवाओं को इजरायल में रोजगार के लिए चयन किया गया है। इन युवाओं को वेतन के रूप में एक लाख से अधिक रुपए मिलेंगे। इसमें से 8169 युवाओं ने इजरायल के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 1909 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया और 219 युवाओं को रोजगार मिला। यह न केवल हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है बल्कि इससे वे विदेश में भी अच्छे रोजगार के अवसरों का उपयोग कर सकते हैं।
सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और 27 प्रतिशत आरक्षण का विशेष ध्यान रखने का ऐलान किया है। यदि पहली भर्ती में आरक्षण की संख्या कम होती है, तो अगली भर्ती में उसे पूरा किया जाएगा। इससे सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाया गया है, जिससे समाज के सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार मिलेगा।
मुख्यमंत्री के बजट सत्र के दौरान दी गई यह घोषणाएं बताती हैं कि सरकार ने नागरिकों के लिए कई क्षेत्रों में सुधार करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि सरकार की प्रक्रियाएं भी अधिक ट्रांसपेरेंट होंगी। नए बजट के अलावा, यदि जरूरत पड़ी तो सप्लीमेंट्री बजट के जरिए और भी कई योजनाएं चलाई जा सकती हैं।