हरियाणा सरकार एक बार फिर ग्राम पंचायतों से नाराज, इन पंचायतों जारी हुआ नोटिस, जानें क्या है मामला

हरियाणा सरकार एक बार फिर पंचायतों से नाराज होने के संकेत दे रही है. हाल ही में हरियाणा की 22 ग्राम पंचायतों द्वारा अपने बैंक खाते अपडेट न करवाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है. सरकार ने पंचायतों से पूछा है कि उन्होंने अपने बैंक खातों को अपडेट क्यों नहीं किया है, जो बार-बार अनुरोध के बावजूद नहीं किया गया है।

सरकार की नाराजगी की वजह

सरकार की नाराजगी का कारण यह है कि बैंक खाते अपडेट नहीं होने के कारण 15वें वित्त आयोग की ओर से सौंपी गई राशि पंचायतों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे विकास कार्य ठप हो गये हैं. सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि पंचायतों के विकास के लिए आवश्यक धनराशि तक पहुंचना महत्वपूर्ण है।

193 करोड़ 46 लाख जारी किये गये

हरियाणा में पंचायतों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के 193 करोड़ 46 लाख रुपये अगस्त में ट्रांसफर कर दिए गए थे, लेकिन इन 22 पंचायतों के बैंक खाते अपडेट न होने के कारण पैसा नहीं पहुंच सका। चूंकि 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव संभावित हैं, इसलिए सरकार गांवों के विकास पर फोकस कर रही है, इसलिए पंचायत विभाग भी इसे लेकर काफी सक्रिय है.

सोनीपत की टॉप 10 पंचायतें

हरियाणा की जिन 22 पंचायतों को नोटिस भेजा गया है, उनमें सबसे ज्यादा 10 पंचायतें सोनीपत जिले की हैं. इसके अलावा फतेहाबाद की सात, अंबाला, पानीपत, रेवाडी और सिरसा की एक-एक पंचायतें शामिल हैं। इन सभी पंचायतों के बैंक खाते अपडेट नहीं किये गये हैं. पंचायत गठन के बाद मुख्यालय द्वारा लगातार इन पंचायतों को लेखा-जोखा दुरुस्त करने का निर्देश दिया जा रहा है.

सरकारी धन के दुरुपयोग की संभावना संभव

राज्य पंचायत विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि बैंक खातों को अपडेट नहीं करने का कारण कुछ और नहीं है. बैंक खाते अपडेट होते ही पंचायतों का खाता विवरण सार्वजनिक हो जायेगा, जिससे पंचायतों को भेजी जाने वाली सरकारी राशि के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जायेगी. ऐसे में सरपंचों और पूर्व सरपंचों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. फिलहाल इस एंगल पर सरकारी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.