Kendriya Karmchari: केन्द्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट, इस दिन लागू हो सकता है 8th Pay Commission

नई दिल्ली. 8th Pay Commission केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Staff) की एक बार फिर से लॉटरी लगने वाली है। केन्द्र सरकार जल्द ही केन्द्रीय कर्मचारियों को पेंशनर्स (Central Staff) को बड़ा तोहफा दे सकती है। केन्द्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) देने की मांग को स्वीकार कर लेती है तो उनकी न्यूनतम बैसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 26 हजार रूपये हो जायेगी।

8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) की मांग कर रहे केन्द्रीयय कर्मचारियों (Central Staff) का कहना है कि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में जितनी सिफारिशें की गयी थी। उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है। कर्मचारी यूनियनों (Employee unions) ने इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही है। जिसे जल्द ही सरकार को सौंपनेगी। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी(Salary Hike) बढ़ाने या 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) लाने की मांग की जायेगी। हालांकि सरकार ने सदन में 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को लागू करने के मामले में किसी भी विचार से साफ मना किया है।

8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission )

ऐसा बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो अगामी साल 2024 में 8वॉ वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) को प्लान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोत्तरी (Salary Increment) देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

2026 में लागू हो सकता है 8वॉ वेतन आयोग ( 8th Pay Commission News ) की सिफारिशें

आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग हर दस वर्ष के केवल एक बार लागू किया जाता है, 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग (5th, 6th and 7th Pay Commissions) के लागू किये जाने में यही पैटर्न नजर आया है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2024 में 8वें वेतन आयोग ( 8th Pay Commission ) की स्थापना की जायेगी और जिसकी सिफारिशों को 2026 में लागू किया जा सकता है।

क्या सरकार खत्म हो करेगा वेतन आयोग?

इसके साथ ही यह भी खबरें आ रही है कि 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) के बाद इसकी परंपरा खत्म हो जाएगी। यानी 7वें वेतन आयोग ( 7th Pay Commission ) के बाद अब अगला कोई नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसकी बजाए सरकार ऑटोमैटिक इंक्रीमेंट सिस्टम (Automatic Increment System) लागू कर सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि (Government employees salary increase) अपने आप हो जाया करेगी। यह प्राइवेट नौकरियों में इंक्रीमेंट (Increase in private jobs) जैसा हो सकता है। इसमें 50% से ज्यादा डीए (Dearness Allowance) होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन (Salary Automatic Revision) हो जाएगी।