हरियाणा के सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी, किसानों के दिल्ली कूच को लेकर गुरुग्राम में हाई अलर्ट
Haryana Kranti News, चंडीगढ़: बड़ी संख्या में किसानों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली में आयोजित 'दिल्ली चलो' मार्च के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 50 कंपनियों की तैनाती और अभेद्य सुरक्षा इंतजामों के बीच गुरुग्राम-दिल्ली, गुरुग्राम-झज्जर और गुरुग्राम-रेवाड़ी बॉर्डर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रधान संतोख सिंह ने बताया कि 13 फरवरी को दिल्ली कूच में वह शामिल नहीं होंगे, बल्कि 16 फरवरी को भारत बंद में हिस्सा लेंगे।
गुरुग्राम-दिल्ली और अधिक स्थानों पर तैनाती बढ़ाई गई है
हाई अलर्ट के बावजूद, किसानों द्वारा आयोजित मार्च के दौरान सुरक्षा को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने विशेष तैनाती बढ़ाई है। गुरुग्राम-दिल्ली, गुरुग्राम-झज्जर, और गुरुग्राम-रेवाड़ी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि कोई गलत पोस्ट से जिले का माहौल खराब नहीं हो।
सोशल मीडिया पर निगरानी, भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई
किसान आंदोलन के संदर्भ में, गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टों के खिलाफ कड़ी निगरानी बनाए रखी है। साइबर पुलिस 24 घंटे तक इन पोस्टों पर नजर रख रही है, ताकि किसी भी गलत पोस्ट से माहौल में कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं हो। भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी उचित उपाय किए जा रहे हैं।
हरियाणा में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी
हरियाणा सरकार ने किसानों के प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' मार्च के पहले ही शनिवार को सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लगा दी है। इस रोकथाम के अंतर्गत, 13 फरवरी को सुबह 6 बजे से 11 फरवरी की रात 11.30 बजे तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर है।
किसान नेताओं की बैठक चंडीगढ़ में
किसान नेताओं के साथ बैठक पर पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ 12 फरवरी को शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बैठक होगी। यह बैठक मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत के लिए है।
किसानों की मांगें और बैठक का महत्व
दी गई जानकारी के अनुसार, संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए 13 फरवरी को 200 से अधिक किसान यूनियनों के समर्थन से 'दिल्ली चलो' मार्च की घोषणा की है। इस मार्च के दौरान किसानों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है और इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।