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वाहन चालक ध्यान दें! अब इतनी पुरानी गाड़ी चलाने पर कटेगा चालान, जानिए नए नियम

Vehicle Driver Attention! Now challan will be issued for driving a vehicle so old, Know new rules
 
Vehicle Driver Attention

नई दिल्ली: नोएडा और दिल्ली-एनसीआर के लोग अलर्ट हो जाएं. दिल्ली-एनसीआर और नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा प्रशासन इस बार फिर से सतर्क हो गया है. नोएडा पुलिस ने अक्टूबर से 15 दिनों के लिए अभियान शुरू किया है

इस संबंध में प्रदूषण से संबंधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के भारी चालान जारी किए जाएंगे।

किन गाड़ियों पर कटेगा चालान?

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा आदेश जारी करने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ सभी जगह की सामान्य पुलिस भी इस अभियान में शामिल हो जाएगी. इसमें 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का चालान काटा जाएगा।

इसके अलावा जिन वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र पूरा नहीं होगा, उन्हें भी भारी जुर्माना देना होगा। एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

यह कब शुरू होगा

वाहनों की चेकिंग के साथ ही पराली जलाने और अन्य वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

ग्रैप के नियमों को लागू करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात प्रथम व द्वितीय की देखरेख में यातायात निरीक्षक के नेतृत्व में छह टीमों का गठन किया गया है। कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में जोन स्तर पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

यहां दिल्ली-एनसीआर

राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार रात हुई हल्की बारिश के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक, लोधी रोड पर AQI 63 दर्ज किया गया.

दिल्ली एयरपोर्ट (T3) पर AQI 56 दर्ज किया गया, जबकि IIT दिल्ली में AQI 45 दर्ज किया गया. नोएडा, मथुरा रोड, आईआईटी दिल्ली में AQI के साथ वायु गुणवत्ता 'अच्छी' दर्ज की गई

ग्राफ क्या है?

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान आपातकालीन उपायों का एक समूह है। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) निर्धारित सीमा तक पहुंचने के बाद हवा की गुणवत्ता (एक्यूआई) में गिरावट को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2017 में इसे अधिसूचित किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एससी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई करते हुए दिया था.

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्यावरण प्रदूषण (Prevention and control) प्राधिकरण (EPCA) को नियुक्त किया गया है।