Planes Landing on Highway: हाईवे पर उतरेंगे हवाई जहाज, अमेरिका जैसी सड़कों से ऐसे बढ़ेंगे रोजगार

Indian Highway: देश को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway) की सौगात मिल चुकी है. भले अभी इसके दिल्ली-दौसा खंड (Delhi-Dausa Vol) का ही शुभारंभ हुआ है, लेकिन सही मायनों में ये काफी खास हाईवे है. वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari) का कहना है कि मोदी सरकार देश में बिलकुल अमेरिका जैसी सड़के बना रही है, जो देश में खूब रोजगार भी बढ़ाएंगे.

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) का कहना है कि सरकार का लक्ष्य अगले साल तक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा करने का है. इसमें भारत माला परियोजना(Bharat Mala Project), इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर (Industrial and Defense Corridor), मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी(Multi model connectivity), रेलवे(Railways), हवाई अड्डे(Airports), बंदरगाह(ports), जन परिवहन(mass transport), जलमार्ग (waterways) और लॉजिस्टिक्स ( logistics) जैसे इफ्रांस्ट्रक्चर रिफॉर्म (Infrastructure Reform) लगातार हो रहे हैं और ये देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने में मदद करेंगे.

खूब बढ़ेंगे देश में रोजगार

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari)  का कहना है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना करना बहुत जरूरी है. Infrastructure Development से देश में इंडस्ट्री आएगी. इसके साथ-साथ Capital Investment में भी वृद्धि होगी. इस काम से देश में नए रोजगार पैदा होंगे और देश में गरीबी दूर होगी.

सड़क पर उतरेंगे हवाई जहाज (Planes will land on the road)

गडकरी ने कहा कि भारत में बनने वाले Expressway केवल सफर को सुगम ही नहीं बनाएंगे बल्कि इमरजेंसी में इस पर फाइटर प्लेन भी उतारे जा सकेंगे. सपनों की इस सड़क को रोड रनवे के रूप में विकसित किया जा रहा है. केंद्र सरकार 26 ऐसी सड़कें बनाने पर जोर दे रही है जहां प्लेन लैंड हो सकते हैं.

अमेरिका जैसा होगा भारत का इन्फ्रास्ट्रक्चर (India's infrastructure will be like the US)

इसी के साथ नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि केंद्र सरकार 2024 समाप्त होने से पहले देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के स्टैंडर्ड का बनाना चाहती है. आज हमारे देश में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. Electric Vehicle की संख्या लगभग पचास लाख तक पहुंच चुकी है. ऐसे में हिंदुस्तान के रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर (Road Infrastructure)को सुधारना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है.