हरियाणा में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब सरकारी स्कूलों में देश भर से ट्रांसफर होकर आ सकेंगे शिक्षक

हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की योजना बनाई है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी नहीं होगी और हर छात्र को पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। इसके लिए हरियाणा सरकार देशभर में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू करेगी, जिससे देशभर के शिक्षक हरियाणा में ट्रांसफर करा सकेंगे। ऐसे में हरियाणा सरकार शिक्षा क्षेत्र में अहम सुधार कर रही है और शिक्षकों की कमी को दूर करने की कोशिश कर रही है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतिम चरण

हरियाणा सरकार ने अन्य राज्यों से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 लागू कर दी है और अब वह शिक्षा प्रणाली में औद्योगिक बदलाव करने की योजना बना रही है। योजना के मुताबिक, 2025 के बाद हरियाणा में 12वीं कक्षा के बाद चार साल का बीएड कोर्स शुरू किया जाएगा. यह पाठ्यक्रम बैचलर और बी.एड डिग्री एक साथ प्रदान करेगा। इसके बाद एचटीईटी पास करने के बाद सभी डिग्री धारकों को राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में भर्ती किया जाएगा।

आईटीआई और तकनीकी डिप्लोमा

उच्च शिक्षा के महत्व को देखते हुए सरकार नए कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित करने पर जोर दे रही है। राज्य में 1240 कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं। सरकार ने नौ वर्षों में 77 नए कॉलेज और 14 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। तीन विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। राज्य के तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा।

जेसीबी, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद ने भी पहली बार क्षेत्रीय भाषा यानी हिंदी में यूजी स्तर पर मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में दो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार सभी आईटीआई और तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को हिंदी में संचालित करने पर भी विचार कर रही है।

1415 क्लस्टर स्कूल स्थापित किये गये

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में 1419 प्राथमिक संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किये गये हैं। कुल 147 मॉडल स्कूलों ने छात्रों को सीबीएसई बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुरूप अध्ययन सुविधाएं प्रदान की हैं। साथ ही राज्य में 1415 क्लस्टर स्कूल स्थापित किये गये हैं. चूंकि नई शिक्षा नीति में विज्ञान शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए ये क्लस्टर स्कूल विशेष विज्ञान शिक्षा प्रदान करेंगे।

मनोहर सरकार पहले ही केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर चुकी है. 2025 तक इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जायेगा. नई शिक्षा नीति के जरिए सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रों की प्रतिभा के स्तर को ऊपर उठाना है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य के 4,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले-वे स्कूलों में अपग्रेड किया गया है।