योगी कैबिनेट मीटिंग में इन 21 प्रस्तावों पर मुहर, इन लोगों को मिला फ्री सिलेंडर का तोहफा

उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से सरकार ने दिखाया है कि प्रदेश विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस लेख में हम इन फैसलों की बारीकियां जानेंगे और उनके महत्व को समझेंगे।

जमीन वापस लेने का फैसला

इस कैबिनेट बैठक में लिए गए सबसे अहम फैसलों में से एक है रामपुर में मौलाना जौहर अली इंस्टीट्यूट की जमीन वापस लेने का फैसला. इस ज़मीन का इस्तेमाल पहले एक राजनीतिक दल के कार्यालय के रूप में किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया है। यह निर्णय भूमि के उचित उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दलों के साथ उठाई गई शर्तों का भी पालन करेगा।

मुफ्त गैस सिलेंडर देने का फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि योजना के तहत 17.5 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त दिवाली के मौके पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए उनका आधार अपडेट होना जरूरी है।

औद्योगिक निवेश और विदेशी निवेश में सुधार

सरकार ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एलजी ग्रुप के साथ औद्योगिक निवेश के मामले में अहम फैसले लिए हैं। वहीं, एफडीआई के माध्यम से निवेश नीति को मंजूरी दे दी गई है, नई नीति रुपये के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लागू होगी। इस सुधार से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

जनजातीय संग्रहालय की स्थापना

मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. संग्रहालयों में थारू, बक्सा, गोंड, खरवार, सहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो, कोल और 15 अन्य जनजातियाँ शामिल होंगी। संग्रहालय की स्थापना का कुल बजट 2486 लाख, 46 हजार रुपये है। जनजातियों की विरासत को संरक्षित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

नवीन पुलिस थाना भवनों का निर्माण

उत्तर प्रदेश में कई जिलों में नए थाने भवनों को मंजूरी दी गई है। इसमें वाराणसी, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, आगरा और गोरखपुर शहर शामिल हैं। इन नये थाना भवनों के निर्माण से पुलिस विभाग को बेहतर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

नये विश्वविद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव

सरकार ने प्रदेश में तीन नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है. इन विश्वविद्यालयों में देवीपाटन मंडल, विंध्याचल मंडल और मुरादाबाद मंडल में नामांकन होंगे। इससे उत्तर प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।

राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
इन निर्णयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोगों को इन फैसलों से काफी उम्मीदें हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन्हें ठोस नतीजों में बदलेगी।

निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमावली को मंजूरी

जनपद रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मो.जौहर ट्रस्ट को वापस किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी। यह भूमि सरकार द्वारा वापस ले ली जायेगी, भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग में निहित हो जायेगा।

मथुरा में निजी क्षेत्र की एसकेएस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को मान्यता दी गई

प्रदेश में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे।देवीपाटन, विंध्याचल और मुरादाबाद मंडल में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए मुफ्त सिलेंडर की मंजूरी.

आबकारी विभाग के लिए नई शिरा नीति को मंजूरी.

मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत छह प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने, अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये, मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़ रुपये, आगरा प्राधिकरण को 150 करोड़ रुपये, वाराणसी आवास विकास परिषद को 400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। -मुरादाबाद प्राधिकरण को 200 करोड़, कानपुर न्यू सिटी योजना के लिए 150 करोड़ रुपये।

-पीलीभीत जिले की अमरिया तहसील में अनावासीय भवन के प्रस्ताव को मंजूरी

-कुशीनगर जिले में 1026 जेल क्षमता की मंजूरी, 228 करोड़ 31 लाख का बजट, दो साल में होगा पूरा।

ई-पीओएस मशीनों के इन टेंडरों को लेकर प्रस्ताव पास

राजकीय पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से संचालित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।

राज्य विशेष जांच दल (एसएसआईटी) के ईओडब्ल्यू में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी, क्योंकि उनकी नौकरी की प्रकृति एक ही है, उसी तरह विशेष जांच शाखा - ऑपरेटिव (सहकारी) का अपराध जांच विभाग यानी सीबीसीआईडी ​​में विलय को मंजूरी। चूंकि उनकी नौकरी की प्रकृति थी जो उसी।

पुलिस विभाग के यूपी 112 में कॉल सेंटर के संचालन हेतु एजेंसी चयन का प्रस्ताव एवं नई तकनीकी क्रियान्वयन की स्वीकृति