हरियाणा समेत इन 4 राज्यों की बल्ले-बल्ले, 3,660 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा ये एक्सप्रेसवे, जानें बड़ी अपडेट

Haryana Kranti, नई दिल्ली: हरियाणा से शामली तक बन रहे अंबाला-शामली एक्‍सप्रेसवे (Ambala-Shamli Expressway) का निर्माण तेजी से प्रगटि पर है और इससे 4 राज्‍यों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस एक्‍सप्रेसवे के तैयार होने के बाद, पंजाब, हरियाणा, राजस्‍थान, और उत्तर प्रदेश के लोगों को यह 120 किलोमीटर का एक्‍सप्रेसवे यात्रा में काफी सहूलियत होगी। इस 6 लेन वाले ग्रीनफील्‍ड एक्‍सप्रेसवे (6 Lane Greenfield Expressway) का निर्माण करीब 3,660 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है, और इसका निर्माण 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

सुविधा और विकास का माध्यम

इस एक्‍सप्रेसवे का महत्वपूर्ण उद्देश्य है उत्तर भारत के कई राज्‍यों को सीधे जोड़ना और विकास को बढ़ावा देना। हरियाणा में इस एक्‍सप्रेसवे (expressway in Haryana) की कुल लंबाई 75 किलोमीटर है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 45 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर व शामली जिले शामिल होंगे। इसके लिए अम्बाला, यमुनानगर, और शामली जिलों में कई गांवों की जमीनें अधिग्रहित की गई हैं।

रूट और यात्रा का समर्थन

अंबाला-शामली एक्‍सप्रेसवे हरियाणा के अम्बाला स्थित अंबाला-चंडीगढ़ रोड से शुरू होगा। यह फिर कुरुक्षेत्र, करनाल व यमुनानगर होते हुए उत्तर प्रदेश के शामली जिले में प्रवेश करेगा और दिल्ली- शामली-सहारनपुर फोरलेन को जोड़ते हुए दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में जाकर मिलेगा। इस 6 लेन एक्‍सप्रेसवे का राइट ऑफ वे करीब 60 मीटर का है और यह पूरी तरह ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है, जिससे यात्रा का आनंद लेने वालों को एक नई और हरित दृष्टिकोण मिलेगा।

बचेगा एक घंटा

इस एक्‍सप्रेसवे के बन जाने से हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्‍थान और चंडीगढ़ को यात्रा में कई सुविधाएं मिलेंगी। विशेषकर, इससे वेस्ट यूपी के साथ हरियाणा के उत्तरी और पश्चिमी जिलों, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी।

वर्तमान में अम्बाला से शामली जाने के लिए कोई सीधा रास्‍ता नहीं है और करनाल होकर जाना पड़ता है, जिसमें दो से ढाई घंटे लग जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह सफर पूरा होगा सिर्फ एक से डेढ़ घंटे में। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि यात्रा का अनुभव भी सुधारेगा।

किसानों का सहमति से निर्माण

मुआवजे को लेकर किसानों के साथ हुआ सहमति का परिणाम यह है कि एनएचएआई का पेंच खत्म हो गया है और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इससे न केवल यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है, बल्कि स्थानीय किसानों को भी इस विकास में शामिल किया जा रहा है।

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