Free Ration लेने वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, इतने महीने और फ्री मिलेगा राशन
सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) की अवधि तीन माह यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है। इसपर 44,700 करोड़ रुपये की लागत आएगी। माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि योजना शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। इसे अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है।
कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana)अप्रैल, 2020 में लाई गई थी।
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) (PM Garib Kalyan Anna Yojana) का लाभ
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana)के तहत लाभार्थियों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के गरीब लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। फेज 7 के अंतर्गत अगले तीन महीने के लिए मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। इसका ऐलान बुधवार को किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुफ्त राशन वितरण का निर्णय लिया गया। इस योजना के लिए सरकार एक अनुमान के तौर पर 44,762 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत अनुमानतः 122 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण होगा।
सरकार का ऐलान
कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुफ्त राशन के फैसले के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 4 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। इसका फैसला भी बुधवार की कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। सरकार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते का ऐलान करती है। इस हिसाब से 4 परसेंट बढ़े हुए डीए का फायदा 1 जुलाई से जोड़कर दिया जाएगा।
क्या कहा सरकार ने
आधिकारिक बयान के अनुसार, ऐसे समय में जब दुनिया कोविड महामारी और अन्य कारणों से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, भारत ने आम लोगों के लिए चीजें सुलभ रखने को लेकर आवश्यक कदम उठाते हुए कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
इसमें कहा गया है, महामारी के दौरान लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसको देखते हुए सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana)(PMGKAY) तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है ताकि गरीब और समाज के वंचित तबके को त्योहारों के दौरान मदद मिले और कोई समस्या नहीं हो।
2020 में शुरू की गई थी फ्री राशन योजना
योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को हर महीने पांच किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाता है। ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पीएमजीकेएवाई के अप्रैल, 2020 में शुरू होने के बाद अबतक इसपर 3।45 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि योजना को तीन महीने के लिए बढ़ाए जाने से अतिरिक्त 44,762 करोड़ रुपये खर्च होने से इस पर कुल व्यय लगभग 3।91 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
ठाकुर ने कहा कि एक अक्टूबर से तीन महीने के दौरान गरीबों को 122 लाख टन खाद्यान्न (PMGKAY) मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana)अप्रैल, 2020 में लाई गई थी।
रेलवे के लिए खास फैसला
कैबिनेट बैठक में देश के तीन बड़े स्टेशनों को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड में दोबारा विकसित किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इस फैसले से देश में 35,744 नई नौकरियां बनेंगी। इससे 20 लाख यात्रियों को सुखद यात्रा का अनुभव होगा। इससे स्थानीय स्तर पर बाजार और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी और नए-नए अवसर पैदा होंगे।
जिन तीन स्टेशनों को दोबारा विकसित किया जाएगा उनमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस शामिल है। इस काम में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
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The government on Wednesday extended the period of PM Garib Kalyan Anna Yojana to provide free food grains to the poor by three months i.e. till December 2022. It will cost Rs 44,700 crore. It is believed that apart from giving some relief to the poor from inflation, this decision has been taken in view of the Gujarat Assembly elections. Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur told reporters after the cabinet meeting that the scheme was coming to an end on Friday. It has been extended from October to December, 2022. Under the scheme, 80 crore poor are given 5 kg wheat and rice every month.
PM Garib Kalyan Anna Yojana was introduced in April, 2020 to provide relief to the poor affected by the nationwide lockdown for the prevention of corona virus epidemic.
Benefits of PM Garib Kalyan Anna Yojana
Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, beneficiaries will be given 5 kg of food grains per person free of cost every month. Under the National Food Security Act, free ration is being provided to the poor people of the country. Under Phase 7, free ration is being provided for the next three months. This was announced on Wednesday. The decision to distribute free ration was taken in the meeting chaired by the Prime Minister. For this scheme, the government will give an estimated subsidy of Rs 44,762 crore. An estimated 122 lakh metric tonnes of food grains will be distributed under this scheme.
government announcement
Cabinet Minister Anurag Thakur informed about the decision of free ration. Along with this, the dearness allowance of government employees has also been increased by 4 percent. Its decision was also taken in Wednesday's cabinet meeting. This decision will directly benefit 50 lakh employees and 62 lakh pensioners. The government announces dearness allowance in January and July. Accordingly, the benefit of 4% increased DA will be added from July 1.
what did the government say
According to the official statement, at a time when the world is grappling with various problems arising out of the COVID pandemic and other causes, India has successfully maintained food security for the vulnerable sections by taking necessary steps to keep things accessible to the common people. .
It said, people have faced a lot of hardships during the pandemic. In view of this, the government has decided to extend the PM Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) for three months so that the poor and underprivileged sections of the society get help during festivals and there is no problem.
Free ration scheme was started in 2020
Under the scheme, all the beneficiaries covered under the National Food Security Act (NFSA) are given five kg of food grains per person every month. Thakur said that the government has spent Rs 3.45 lakh crore on PMGKAY since its launch in April, 2020. He said that with the additional expenditure of Rs 44,762 crore due to the extension of the scheme by three months, the total expenditure on this would be about Rs 3.91 lakh crore.
Thakur said that 122 lakh tonnes of food grains (PMGKAY) would be provided free of cost to the poor during three months from October 1. PM Garib Kalyan Anna Yojana was introduced in April, 2020 to provide relief to the poor affected by the nationwide lockdown for the prevention of corona virus epidemic.
Special decision for Railways
In the cabinet meeting, three major stations of the country will be redeveloped in Engineering Procurement Construction (EPC) mode. According to the government, this decision will create 35,744 new jobs in the country. This will give a pleasant travel experience to 20 lakh passengers. This will increase the market and economy at the local level and new opportunities will be created.
The three stations that will be redeveloped are New Delhi Railway Station, Ahmedabad Railway Station and Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus in Mumbai. 10,000 crore will be invested in this work.